लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख तक खर्च कर सकता है. उनकी राजनीतिक पार्टी द्वारा किये गये खर्च को इस सीमा में नहीं जोड़ा जाता है. इसके अलावा ‘स्टार प्रचारकों’ का खर्च अलग है.
इसे घटाने की जरूरत है. ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह मुद्दा भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है. पैसे यहां भी बचाये जा सकते हैं. चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब व लोकप्रिय नेता भी चुनाव लड़ पाएं.
आम चुनाव ‘खास चुनाव’ में परिणीत नहीं होना चाहिए. अक्सर इस चुनावी खर्च की सीमा को भी लांघा जाता है. ज्यादातर मामलों में चुनाव आयोग सख्त कदम नहीं उठा पाता है. आयोग को भी ज्यादा शक्ति संपन्न करने की जरूरत है. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया वैसे ही की जानी चाहिए जैसे केंद्रीय विजिलेंस आयुक्त की होती है. चुनाव आयोग पर विश्वास बना रहे, इसके लिए यह परम आवश्यक है.
पंकज कुमार, इमेल से
