डुमरी. डेढ़ दशक पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र से हटाये गये थे दो बैंक, ग्रामीण हैं परेशान
बीते दो दशक से उत्तराखंड क्षेत्र की पहचान अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की रही है. हालांकि आज स्थिति बदल चुकी है. यह क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है. बावजूद यहां बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं है. प्रशासनिक स्तर पर भी बैंक की शाखाओं को क्षेत्र में वापस लाने का पुख्ता प्रयास नहीं हुआ.
डुमरी : डुमरी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित उत्तराखंड क्षेत्र की 60 हजार की आबादी बैंकिंग सुविधा से वंचित है. डेढ़ दशक पहले तक इस क्षेत्र में एक सरकारी बैंक की दो शाखा थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से दोनों बैंक शाखाओं को प्रखंड मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया. क्षेत्र में बैंक नहीं होने के कारण ग्रामीणों को 40 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है. इससे समय के साथ लोगों के पैसे भी बर्बाद होते हैं.
81 राजस्व गांव हैं उत्तराखंड क्षेत्र में : उत्तराखंड क्षेत्र में ससारखो, नागाबाद, खुद्दीसार, जीतकुंडी, जरीडीह, बड़की बेरगी, बेरहा सुईयाडीह, परसाबेड़ा व अतकी पंचायत है. इन पंचायतों के करीब 81 राजस्व गांवों की आबादी लगभग 60 हजार है. बैंकिंग सुविधा से वंचित होने से ग्रामीण वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा आवास सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए 40 किमी दूरी तय कर डुमरी जाने को विवश हैं.
आवेदन मिलने के बाद जायेगा प्रस्ताव : एलडीएम
एलडीएम शंकर प्रसाद सिंह ने डुमरी प्रखंड अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलने के लिए अब तक आवेदन नहीं मिला है. आवेदन मिलने के बाद किस जगह शाखा खुलेगी, आम जनता को कितना लाभ मिलेगा. इसका आकलन किया जायेगा. इसके बाद शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्रस्ताव भेजा जायेगा. एलडीएम ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आ रहा है कि बैंक शाखा ग्राहकों से सिक्का नहीं ले रही है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि एक निर्धारित रािश तक ग्राहकों से सिक्का लें.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगी मुख्य सचिव
देवरी. राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के संभावित देवरी प्रखंड का दौरा के मद्देनजर देवरी प्रखंड के अतिउग्रवाद प्रभावित भेलवाघाटी, गुनियाथर, हरियाडीह चहाल, तिलकडीह, घसकरिडीह व खटौरी पंचायत में विकास योजनाओं को गति देने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है. बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी ने गुरुवार को बताया कि एक्शन प्लान को लेकर सर्वे के लिए सभी सात पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व जनसेवक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है. बीडीओ ने बताया कि शुक्रवार 19 मई को उपायुक्त देवरी प्रखंड का दौरा कर इन पंचायतों में चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे.
