मुसलमानों में बहुविवाह पर पूरी तरह रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

देश में मुस्लिम समुदाय में पोलिगैमी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में सभी शादियों का अनिवार्य पंजीकरण और प्रभावित महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है.

Polygamy Petition : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में मुस्लिम समुदाय में पोलिगैमी (बहुविवाह) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. अदालत ने इस मामले में केंद्र से जवाब मांगा है.

यह याचिका महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन की ओर से दायर की गई है.

याचिका में क्या-क्या हैं मांगें?

याचिका में सिर्फ बहुविवाह पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि मुस्लिम समुदाय में होने वाली सभी शादियों का अनिवार्य पंजीकरण भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

इसके अलावा याचिकाकर्ता ने बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए भरण-पोषण (मेंटेनेंस), संपत्ति में उत्तराधिकार (Inheritance) और आवास (Housing Rights) जैसे अधिकारों की कानूनी गारंटी देने की भी मांग की है. अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा.

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By आलोक पाठक

आलोक पाठक वर्ष 2019 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपने पत्रकारिता सफर के दौरान वे खबर मंत्र, गांडीव और नक्षत्र न्यूज़ जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी भाषा और लेखन के प्रति उनका विशेष लगाव है। उन्हें भू-राजनीति (Geopolitics) और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखना पसंद है। निजी जीवन में कहानियां और कविताएं लिखना तथा कालजयी साहित्य का अध्ययन उनकी प्रमुख रुचियों में शामिल है। उनका प्रयास तथ्यों पर आधारित, सरल और प्रभावी लेखन के माध्यम से पाठकों तक सार्थक जानकारी पहुंचाना है।

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