सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्रालय चार किस्तों में ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) का बकाया भुगतान करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है. कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस परिपत्र को तत्काल वापस लेने को कहा जिसमें कहा गया है कि ओआरओपी का बकाया चार किस्तों में भुगतान किया जाएगा.
केंद्र ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि उसने ‘ओआरओपी’ के तहत पूर्व सैनिकों की बकाया राशि की एक किस्त का भुगतान कर दिया है, लेकिन पूरा भुगतान करने के लिए उसे कुछ और समय चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पहले ओआरओपी बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया परिपत्र वापस लें, फिर हम आपके और समय देने के आवेदन पर विचार करेंगे.
पीठ ने मंत्रालय से परिपत्र को तुरंत वापस लेने के लिए कहा
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंत्रालय से अपने 20 जनवरी के परिपत्र को तुरंत वापस लेने के लिए कहा, जिसमें कहा गया है कि ओआरओपी की बकाया राशि का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा. अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र ने ओआरओपी बकाया की एक किस्त का भुगतान पूर्व सैनिकों को कर दिया है, लेकिन अगले भुगतान के लिए उसे कुछ और समय की जरूरत है.
पीठ ने वेंकटरमणी से कहा कि पहले ओआरओपी बकाया के भुगतान पर 20 जनवरी की अपनी अधिसूचना वापस लें, फिर हम समय दिये जाने के संबंध में आपके आवेदन पर विचार करेंगे. इसके साथ ही पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का परिपत्र पूरी तरह से उसके फैसले के विपरीत था और वह अपनी ओर से एकतरफा यह नहीं कह सकता कि वह चार किस्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान करेगा.
एक नोट तैयार करने को कहा गया
पीठ ने अटार्नी जनरल को भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा. पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का वर्गीकरण होना चाहिए और पहले वृद्ध लोगों को बकाए का भुगतान किया जाना चाहिए. मामला शुरू होने के बाद से अब तक चार लाख से अधिक पेंशनभोगियों की मृत्यु हो चुकी है.
भुगतान में देरी पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई
पीठ वकील बालाजी श्रीनिवासन के जरिए दायर इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) की याचिका पर सुनवाई कर रही है. इस याचिका में रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के संचार को रद्द करने की मांग की गयी है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को, सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी बकाया के भुगतान में देरी पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की थी.