अमित शाह का ‘परिवर्तन पैकेज’: 45 दिन में DA, 7वां वेतन आयोग और सरकारी नौकरी, ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले में परिवर्तन का आह्वान किया. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के 45 दिन के भीतर उन्हें महंगाई भत्ता दिया जायेगा. सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और सभी रिक्त सरकारी पदों पर बहाली की जायेगी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ममता बनर्जी सरकार को हराने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा दांव चला.

45 दिन में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ

भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत रायदीघी विधानसभा क्षेत्र के भगवतीपुर में आयोजित विशाल सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जायेगा.

बंगाल में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर – अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि बंगाल में प्रशासनिक अन्याय, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है. भाजपा सरकार बनते ही पारदर्शी शासन, कानून-व्यवस्था की बहाली और युवाओं को रोजगार प्राथमिकता होगी. उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से लंबित वित्तीय न्याय और भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा.

परिवर्तन यात्रा बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित बनाने का आंदोलन

अमित शाह ने गंगासागर और महाराजा प्रतापादित्य की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा बंगाल को ‘भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित’ बनाने का आंदोलन है.

बंगाल में अमित शाह की प्रमुख घोषणाएं

7वां वेतन आयोग और DA

• भाजपा सरकार बनने के 45 दिन के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू.
• सरकारी कर्मचारियों को लंबित वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने का वादा.

सरकारी नौकरियां और युवाओं को राहत

• 26 दिसंबर से सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी.
• भर्ती परीक्षाओं में युवाओं को कटऑफ एज में 5 वर्ष की विशेष छूट दी जायेगी.
• पारदर्शी भर्ती तंत्र लागू कर ‘भर्ती घोटालों’ पर रोक लगायी जायेगी.

महिला सशक्तिकरण पैकेज

• महिलाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया जायेगा.
• सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए नयी योजनाएं लायी जायेंगी.

26 हजार शिक्षकों का मामला

• शिक्षक भर्ती विवाद का कानूनी और पारदर्शी समाधान किया जायेगा.
• आवश्यक वित्तीय प्रावधान का आश्वासन भी अमित शाह ने दिया.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

• घोटालों में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
• राजनीतिक संरक्षण को समाप्त करने का दावा किया.
• ‘भ्रष्ट परिवारों’ को कानून के दायरे में लाने की चेतावनी दी.

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा

• बाहरी माफिया तंत्र खत्म करने का संकल्प.
• महिलाओं की सुरक्षा को दी जायेगी प्राथमिकता.

अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई

• संवैधानिक प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों की पहचान की जायेगी और कानूनी कदम उठाये जायेंगे.

बंगाल को आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव वापस दिलायेंगे

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पश्चिम बंगाल को आर्थिक और सांस्कृतिक गौरव वापस दिलायेगी. उन्होंने लोगों से ‘निर्णायक परिवर्तन’ के समर्थन की अपील करते हुए दावा किया कि वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है.