लोकसभा में जिन चार विधेयकों को पेश किया जाएगा, उसमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं.
ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक, 2026
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश करेंगे. इसका उद्देश्य विभिन्न ट्रिब्यूनलों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों और सेवा शर्तों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता लाना है. ेइस बिल में एक 'राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग' (National Tribunals Commission) के गठन का भी प्रस्ताव है.
केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
गृह मंत्री अमित शाह केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने से संबंधित विधेयक पेश करने के लिए अनुमति मांगेंगे.
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे.
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक, 2026
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एनसीडीसी अधिनियम, 1962 में संशोधन के लिए यह विधेयक सदन के पटल पर रखेंगे.
कई कैबिनेट मंत्री भी अपने विभागों के कागजात रखेंगे पटल पर
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवत, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, कीर्ति वर्धन सिंह, सुकांत मजूमदार और तोखन साहू अपने-अपने विभागों के कागजात पटल पर रखेंगे.
राज्यसभा में बैंकिंग और टैक्स कानूनों पर होगी चर्चा
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 'बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक, 2026' को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगी. यह विधेयक बैंकों के दस्तावेजों से संबंधित कानून को समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने का काम करेगा. इसके साथ ही, उच्च सदन में 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पर भी विचार किया जाएगा, जिसके तहत 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' और 'आयकर अधिनियम' में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं.
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