आम आदमी पार्टी के संयोजन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोर्ट पहुंच गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जाकर आबकारी नीति मामले में एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.
7 फरवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई
ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होगी. कोर्ट ने आज कुछ दलीलें सुनीं और बाकी दलीलों और विचार के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत की है.
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ईडी की शिकायत पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला
ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कितना बदल जाता है इंसान, सियासी धर्मांतर देखना है, तो अरविंद केजरीवाल का देखें. अन्ना हजारे जी का जब अंगुली पकड़े थे, तो कहा करते थे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए, फिर जांच होगी. और आज जब ईडी पांच-पांच बार समन भेजती है, तो इस्तीफा तो दूर की बात, भ्रष्टाचारियों को कट्टर इमानदार बताते हैं और जांच में शामिल होने से कतराते हैं.
ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए जारी किया पांचवां समन
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को एक नया और पांचवां समन जारी किया था. ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर हाजिर नहीं हुए. मालूम हो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल दो नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल तीन जनवरी तथा 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दिल्ली के सीएम हाजिर नहीं हुए.
बीजेपी ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रदेश इकाई ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जबकर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम का इस्तीफा मांगा. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पिछले दिनों कहा था कि ‘केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है. हर दिन सरकार का कोई न कोई घोटाला लोगों के सामने उजागर हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार के संरक्षण में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में घोटाला हुआ है.
क्या है मामला
दरअसल शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. हालांकि, आम आदमी पार्टी आरोपों का बार-बार खंडन करती रही है. बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की थी. इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था.