दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने टीआरएस नेता के कविता को 11 दिसंबर को पूछताछ के लिये नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए सीबीआई TRS MLC के आवास पर जाएगी. इधर TRS MLC के कविता ने सीबीआई को प्रवीण रॉय, MHA से प्राप्त शिकायत की प्रतियां प्रदान करने के लिए लिखा है. MLC के. कविता ने भी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद हैदराबाद में अपनी बैठक तय करने के लिए भी कहा है.
टीआरएस नेता कविता ने की थी सीबीआई पूछताछ टालने की मांग
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा नोटिस मिलने के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के कविता ने कहा कि वह व्यस्त कार्यक्रम के कारण छह दिसंबर के बजाय 11 से 15 दिसंबर तक जांच अधिकारियों से मिल सकेंगी.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं के कविता राव
जांच एजेंसी को लिखे एक पत्र में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी ने कहा कि उन्होंने प्राथमिकी की प्रति की सामग्री के साथ-साथ मामले के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत को देखा है और उनका नाम किसी भी तरीके से कहीं भी नहीं आया है. उन्होंने सीबीआई को लिखे पत्र में कहा, जैसा कि आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण छह दिसंबर, 2022 को मिलने की स्थिति में नहीं हूं. मैं आपसे इस महीने की 11, 12 या 14 या 15 तारीख को, जो भी सुविधाजनक हो, हैदराबाद में मेरे आवास पर मिल सकूंगी. कृपया जल्द से जल्द इसकी पुष्टि करें.
सीबीआई ने 25 नवंबर को सात आरोपियों के खिलाफ दायर किया आरोपपत्र
सीबीआई ने 25 नवंबर को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने एक आरोपी – अमित अरोड़ा के संबंध में दिल्ली की एक अदालत में दायर रिमांड रिपोर्ट में कहा था, अब तक की गई जांच के अनुसार, विजय नायर ने आप के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप (सरथ रेड्डी, के कविता, मगुन्ता श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित) नामक एक समूह से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी किया गया था मामला दर्ज
सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में इस साल अगस्त में सिसोदिया और कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किये जाने के बाद नवंबर 2021 में लागू की गई इस नीति को समाप्त कर दिया था.