Delhi Govt: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि किसी भी झुग्गी को बिना स्थायी पुनर्वास के तोड़ा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि रेलवे और डीडीए सहित सभी सरकारी विभागों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं. सीएम ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 10 लाख झुग्गी वासियों को स्थायी घर मुहैया कराना है.
निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम
एक तरफ जहां झुग्गीवासियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर भी लगाम कसने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार आगामी 4 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी. इससे पहले, 29 अप्रैल को दिल्ली कैबिनेट ने इस मुद्दे पर एक अध्यादेश जारी किया था.
इस प्रस्तावित विधेयक में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान होगा. पहली बार उल्लंघन करने पर स्कूलों पर एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, नियम का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ समय के साथ जुर्माने की राशि बढ़ाने का भी प्रावधान है.
विपक्ष के हमलों का जवाब
दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी. आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन भी किए गए थे, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ आवाज उठा चुके थे. विपक्ष के इन हमलों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बयान महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि विकास के लिए यदि झुग्गी हटाने की जरूरत होगी तो पहले वहां रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास मुहैया कराया जाएगा.
10 लाख झुग्गीवासियों को घर देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में सालों पहले बने करीब 50 हजार मकान अब जर्जर हालत में हैं. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत बने ये घर पूर्व की सरकारों की अनदेखी के कारण रहने लायक नहीं बचे हैं. इन्हें ठीक करने के लिए अब करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार 10 लाख झुग्गी वासियों को घर मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है.
पेपरलेस होगी विधानसभा
मुख्यमंत्री ने शनिवार को मंत्रियों के साथ एक बैठक में यह भी तय किया कि इस सत्र में विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस होगी. इसके लिए केंद्र सरकार से मदद ली जाएगी. साथ ही, विधानसभा परिसर में 500 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा.