Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने केरल दौरे के दौरान PM-CM से जुड़े नए बिल का जिक्र किया. उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि हाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उनके इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. अमित शाह ने कहा ‘‘एक ऐसी घटना हुई थी जहां एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहे थे. तो क्या संविधान में संशोधन होना चाहिए या नहीं? उस समय भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा.’’ उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया होता, तो यह नया विधेयक पेश नहीं किया जाता.
यह बिल किसी पार्टी के लिए नहीं है- अमित शाह
अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि बिल को लेकर विपक्ष का सवाल है कि ऐसा प्रावधान पहले क्यों नहीं लाया गया. उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता ही नहीं था. संविधान बनाने वालों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे भी लोग होंगे जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण है जिसमें जेल जाने से पहले मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल किसी पार्टी के लिए नहीं है.बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर भी यह लागू होगा. प्रधानमंत्री पर भी यह लागू होगा.
राहुल गांधी पर भी शाह ने बोला हमला
केरल में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस नेता ने 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की ओर से पेश किए गए एक अध्यादेश को फाड़ दिया था, जिसका उद्देश्य अयोग्य ठहराए गए या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को राहत प्रदान करना था. शाह ने कहा ‘‘उस समय, मनमोहन सिंह द्वारा लालू प्रसाद की मदद के लिए यह अध्यादेश लाया गया था. राहुल गांधी ने नैतिकता के नाम पर कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश की प्रति सार्वजनिक रूप से फाड़ दी थी. वही राहुल गांधी अब गांधी मैदान में लालू जी को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं.’’
सदन में पेश किया गया संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक
लोकसभा में बुधवार को संविधान संशोधन विधेयक समेत तीन विधेयकों को पेश किया गया. इनमें संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक भी है. इस बिल पर सदन में जमकर हंगामा हो रहा है. पेश बिल में गंभीर अपराध के आरोपों में पीएम, सीएम या किसी मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है. कानून बनता है तो इस विधेयक के अनुसार गिरफ्तारी के बाद अगर 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, तो पीएम, सीएम और मंत्री 31वें दिन खुद ही पद से हट जाएंगे. विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक को पेश किए जाने पर जोरदार विरोध दर्ज कराया है.