नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज टैक्स नियम में संशोधन से संबंधित विधेयकलोकसभामें पेश किया. मोदी सरकार का यह विधेयक अगरसंसद में पारित हो जायेगा, तो इसके प्रावधानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की रॉबिन हुड वाली छवि ही बनेगी, जिसमें ऐसे प्रावधान हैं कि गलत ढंग से अर्जित कालेधन को गरीबों के हित में खर्च किया जाये. आयकर संशोधन विधेयक में अघोषित आय पर 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत जुर्माना और 33 प्रतिशतसरचार्ज लगाने का प्रस्ताव है.
विधेयक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है.इसकापैसा शिक्षा, स्वास्थ्य व इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जायेगा. सरकार ने नोटबंदी के एलान के बाद कुल घोषित आय पर 75 प्रतिशत तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है, शेष 25 प्रतिशत पैसा ही संबंधित व्यक्ति निकाल सकेगा. इस पैसे को सिंचाई-खेती आदि में भी खर्च किया जायेगा. यह कानून लोकलुभावन साबित होगा. नोटबंदी के एलान के बाद अबतक साढे छह लाख करोड़ रुपये बैंकों में जमा हो चुके हैं.
उल्लेखनीय है कि मौजूदा टैक्स कानून में ऐसे कड़े प्रावधान नहीं हैं, जो नोटबंदीके तहत पुराने नोट जमा करने कीमियाद 30 दिसंबर के खत्म हो जाने के बाद कालाधन वालों पर कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता हो. चूंकि यहसंविधान संशोधन विधेयक नहीं है, इसलिएयह सहज ढंग से लोकसभा में पारित हो जायेगा, जबकि राज्यसभा में संख्याबल का इंतजाम सरकार उन दलों से करसकती है, जो नोटबंदीपरसरकार का मुखर समर्थन कर रहे हैं.