भोपाल: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 2013 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक ग्रामीण इलाकों को पिछडा और भूमिहीनों को बेरोजगार बनाए रखने की एक साजिश था.
जेटली ने आज यहां मध्यप्रदेश भाजपा कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘मैं कह सकता हूं कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संप्रग सरकार के कार्यकाल में पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 देश के ग्रामीण इलाकों को विकास से दूर रखने और भूमिहीनों को बेरोजगार बनाए रखने की एक साजिश था.’’
उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘ग्रामीण इलाकों के विकास और भूमिहीनों को रोजगार प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जरुरी था.’’ उन्होंने इस कानून में हाल ही लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों के प्रावधानों को विस्तार से समझाते हुए कहा कि 2013 के कानून की तुलना में यह ग्रामीण ढांचे का विकास, गरीबों एवं भूमिहीनों के लिए आवास तथा औद्यौगिक कॉरीडोर विकसित कर ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है.