मुंबई : महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा जिसके लिए पिछले साल विधानसभा चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस-राकांपा की तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी.
इस बाबत बुधवार को यहां एक सरकारी घोषणा की गयी. महाराष्ट्र सरकार के एक संकल्प के अनुसार, ‘‘इस प्रभाव वाला अध्यादेश पिछले साल 23 दिसंबर को निष्प्रभावी हो गया.’’ सरकारी संकल्प के मुताबिक, ‘‘इस तथ्य पर विचार करते हुए पिछले साल 24 जुलाई को जारी संबंधित सरकारी संकल्प रद्द किया जा रहा है.’’