नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर उनसे 17 जुलाई तक जवाब मांगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर उनसे भी जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि लंदन की संपत्ति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को निचली अदालत ने अप्रैल को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी. एजेंसी का कहना है कि अदालत ने कानूनी पहलुओं को अनदेखा करते हुए वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी.
