नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम मोदी पर बनी बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की राहत के लिये निर्वाचन आयोग उचित स्थान होगा.
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिये दायर याचिका पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि इसे अभी सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलना बाकी है. कोर्ट ने कहा कि यदि यह फिल्म 11 अप्रैल को प्रदर्शित भी होती है, जैसा कांग्रेस कार्यकर्ता का दावा है, तो उसे राहत के लिए निर्वाचन आयोग के पास ही जाना होगा.
यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता अमन पंवार ने दायर की थी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, हम, इसलिए, इसे विचार के योग्य नहीं समझते हैं. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बायोपिक की प्रति संलग्न करने में असमर्थ रहा है.