नयी दिल्ली : लोकसभा में मंगलवार को मोहम्मद बदरूद्दोजा खान और मोहम्मद सलीम ने अल्पसंख्यकों को कथित रूप से भीड़ द्वारा मार दिये जाने की घटनाओं से जुड़ा सवाल पूछा और सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ऐसी घटनाओं के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है.
लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा, ‘‘ राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो देश में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की हत्या की घटनाओं के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है.” उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस और लोक व्यवस्था’ राज्य का विषय है. कानून और व्यवस्था बनाये रखना और जानमाल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की होती है. राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधनों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं.
अहीर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समय समय पर परामर्श पत्र जारी किये जाते हैं. इसमें यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए एवं कानून के अनुसार उन्हें दंडित किया जाए. राज्यों को सलाह दी गयी है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति न बरती जाए और बिना किसी अपवाद के उन पर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए.