मुंगेर बिहार सरकार के विधि विभाग के आदेश के खिलाफ मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के कर्मियों ने काला दिवस मनाया. जबकि न्यायालय के गेट नंबर-3 पर विधि विभाग द्वारा वेतनमान के संबंध में पारित आदेश की प्रति सामुहिक रूप से जलाकर विरोध जताया. व्यवहार न्यायालय संघ के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा पारित संकारण आदेश पूरे बिहार के न्यायालय कर्मियों के लिए काला प्रति के समान है. सरकार द्वारा आदेश में विधि विभाग के सचिव ने आदेशित किया है कि न्यायालय कर्मियों के धारित पद के लिए शेट्टी कमीशन द्वारा अनुशंसित वेतनमान एवं उनकी प्रतिष्ठानी पुनरीक्षित वेतनमान स्तर पर उपलब्ध है. इसमें कोई विसंगती नहीं है. इसलिए उनका वेतन उन्नयन का दावा स्वीकार योग्य नहीं है. शत प्रतिशत अनुकंपा, ससमय पदोन्नति, सचिवालय समकक्ष प्रारंभिक वेतनमान एवं राज्य कैडर की मांग सरकार से की जा रही है. जिसे लेकर आगामी जनवरी 2025 में हड़ताल करने का प्रस्ताव राज्य संघ को भेजे जाने पर सहमति हुई. इस अवसर पर जिला इकाई व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विपिन कुमार, उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौरसिया, संगठन सचिव अभिषेक कुमार, अमन कुमार, सुब्रत कुमार, चंदन कुमार, राधा मोहन सिंह, विनय कुमार सिंह, रणधीर कपूर, दीपक कुमार, राहुल कुमार, विकास कुमार सहित अन्य मौजूद थे.
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