गोपालगंज. महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दिशा में बिहार सरकार ने जननी बाल सुरक्षा योजना को और सशक्त बना दिया है. अब इस योजना के तहत प्रसव के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 48 घंटे के भीतर भेजी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर 1,400 रुपये और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. पहले यह राशि लाभुकों तक पहुंचने में समय लग जाता था, लेकिन अब डीबीटी की सुविधा से यह कार्य बेहद आसान और त्वरित हो गया है. डीबीटी पोर्टल से राशि सीधे खाते में जाने से अब बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गयी है. इससे न केवल भुगतान की प्रक्रिया तेज हुई है बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है. स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस बदलाव से महिलाओं का संस्थागत प्रसव के प्रति भरोसा और बढ़ेगा. पहले जहां भुगतान में कई-कई दिन लग जाते थे, वहीं अब 48 घंटे के अंदर राशि उपलब्ध होने से गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को त्वरित आर्थिक मदद मिल रही है. सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह पहल महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करेगी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी. इससे मातृ-शिशु मृत्यु दर में निश्चित तौर पर कमी आयेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है