Free Ration Scheme: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले एक साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन

Free Ration Scheme Latest Update: केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इस घोषणा को देश के करोड़ों जरूरतमंद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

Free Ration Scheme Latest Update: कोरोना महामारी शुरू होने पर लागू की गई फ्री राशन योजना पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, मोदी सरकार ने इस योजना को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में अब दिसंबर, 2023 तक बीपीएल कार्ड धारकों को इस स्कीम के तहत मुफ्त राशन मिलता रहेगा. केंद्र सरकार की इस घोषणा को देश के करोड़ों जरूरतमंद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

राशन के लिए गरीबों को नहीं देना होगा एक रुपया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. उन्होंने बताया कि राशन के लिए गरीबों को एक भी रुपये नहीं देना होगा. पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3,2,1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि अगले वर्ष दिसंबर तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा.

31 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी समयसीमा

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि सितंबर में सरकार ने इस योजना की समयसीमा को तीन महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था. बीते 28 महीने में सराकर ने गरीबों को मुख्त राशन पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए.

अब तक इस स्कीम के 7 चरण हुए पूरे

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था. इसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है. इसके तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है. इस योजना को सबसे पहले मार्च, 2020 में अप्रैल-जून 2020 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था. अब तक इस स्कीम के सात चरण हो चुके हैं. मार्च 2022 में इसे छह महीने के लिए यानी सितंबर तक बढ़ाया गया. उसके बाद तीन महीनों के लिए यानी दिसंबर और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है.