8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है. हाल ही में फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने सरकार को एक लंबी मांगों वाली चिट्ठी भेजी है.
8वें वेतन आयोग की तैयारी: FNPO की बड़ी मांगें
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन FNPO ने नेशनल काउंसिल (NCJCM) को 60 पन्नों का एक विस्तृत मांग पत्र भेजा है. इसमें कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, प्रमोशन और पे-स्ट्रक्चर को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया गया है. 15 फरवरी को इस पर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके बाद अंतिम प्रस्ताव सरकार को सौंपा जाएगा.
फिटमेंट फैक्टर में बड़े बदलाव का प्रस्ताव
FNPO का कहना है कि पुराने वेतन आयोगों में सभी लेवल के कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हुआ. इसलिए इस बार उन्होंने ‘मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर’ की मांग की है.
- लेवल 1 से 5 तक: फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखने का सुझाव.
- लेवल 10 से 12 तक: 3.1 का फैक्टर.
- ऊंचे लेवल (17-18): के लिए 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है.
सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग
- अभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर साल 3% बढ़ती है. संगठन ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 5% किया जाए. इसके पीछे तर्क दिया गया है कि.
- इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
- सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी का अंतर कम होगा.
- इससे सबसे ज्यादा फायदा ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को होगा, जिनके पास प्रमोशन के मौके ग्रुप A और B के मुकाबले कम होते हैं.
7वें वेतन आयोग का ‘पे-मैट्रिक्स’ सिस्टम रहेगा जारी
FNPO ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को 7वें वेतन आयोग द्वारा शुरू किए गए ‘पे-मैट्रिक्स सिस्टम’ को ही जारी रखना चाहिए. उनके अनुसार, यह सिस्टम समझने में आसान है और इससे सैलरी फिक्सेशन में काफी स्पष्टता रहती है. 15 फरवरी की बैठक के बाद, NCJCM एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा. इस ड्राफ्ट को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को भेजा जाएगा. इसके बाद ही तय होगा कि सरकार इनमें से कितनी मांगों को स्वीकार करती है.
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