ATM कार्ड सेंध मामले में सरकार सख्त, त्वरित कार्रवाई का निर्देश

नयी दिल्ली: सरकार ने आज डेबिट कार्ड धोखाधडी में कदम उठाते हुए संबंधित बैंकों तथा रिजर्व बैंक से सुरक्षा में सेंध की प्रकृति पर रिपोर्ट देने को कहा है. इस धोखाधडी से 32.5 लाख कार्ड प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही सरकार ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने डेबिट कार्ड मामले में रिपोर्ट तलब की है. हमारा उद्देश्य इस नुकसान पर नियंत्रण पाना है.’ नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया के अनुसार चोरी के डेबिट कार्ड डेटा के जरिये 19 बैकों के 641 ग्राहकों को 1.3 करोड रपये का चूना लगाया गया है. सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ प्रभावित बैंकों से डेटा सेंधमारी का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही उनसे साइबर अपराधों से निपटने की तैयारियों के बारे भी पूछा गया है. आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकान्त दास ने कहा कि सभी पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है.

दास ने कहा, ‘‘घबराने की कोई वजह नहीं है. बैंकों की आईटी प्रणाली पुख्ता है, जिस तरह की कार्रवाई की जरुरत होगी, सरकार तेजी से कदम उठाएगी.’ उन्होंने कहा कि सरकार के पास ‘रिपोर्ट की तरह’ की शुरआती जानकारी आई है. अभी हमें अंतिम रिपोर्ट से और ब्योरे का इंतजार है. आर्थिक मामलांे के सचिव ने कहा, ‘‘रिपोर्ट मिलने के बाद, सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी.’ इससे पहले जर्मनी की सरकार के एक कार्यक्रम के मौके पर दास ने अलग से बातचीत में कहा, ‘‘ग्राहकों को घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि यह हैकिंग कंप्यूटर के जरिये की गई है और आसानी से उन लोगांे तक पहुंचा जा सकता है. उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है, जो भी कार्रवाई की जरुरत होगी, उसे तेजी से किया जाएगा.’ इस धोखाधडी से प्रभावित 26.5 लाख कार्ड वीजा और मास्टरकार्ड के प्लेटफार्म पर हैं. वहीं छह लाख कार्ड रुपये प्लेटफार्म के हैं.

यह सेंधमारी करीब 90 एटीएम में की गई. वीजा और मास्टरकार्ड ने अलग-अलग बयान में कहा है कि उनके नेटवर्क के साथ छेडछाड नहीं हुई है, वहीं कुछ एटीएम नेटवर्क प्रोसेसिंग का प्रबंधन करने वाली हिताची की अनुषंगी हिताची पेमेंट सर्विसेज इस मामले की जांच कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि क्या किसी तरह की मालवेयर की समस्या है. दास ने कहा कि रिजर्व बैंक और बैंकों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जान पाएगी कि इस मामले में वास्तव में क्या हुआ है.

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