Mahagathbandhan Manifesto: महागठबंधन का ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ जारी, सरकारी नौकरी समेत इन 25 वादों का एलान
Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने पटना में ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ जारी कर सियासी माहौल गर्म कर दिया है. इस घोषणा पत्र में 25 बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें हर परिवार को सरकारी नौकरी, भूमिहीनों को ज़मीन और 200 यूनिट फ्री बिजली शामिल है.
Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने मंगलवार को पटना के होटल मौर्या में अपना घोषणा पत्र ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ जारी किया. इस घोषणापत्र में 25 प्रमुख वादे शामिल हैं, जिनमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने से लेकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं.
कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, VIP, वाम दल समेत सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया और अब सबसे पहले घोषणा पत्र भी जारी किया है.
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इन 25 बड़े वादे एक नजर में
- हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी.
- जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा.
- सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी किया जाएगा.
- आईटी, कृषि, डेयरी, और टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार सृजन की योजना.
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जाएगा.
- महिलाओं के लिए ‘माई-बहिन मान योजना’.
- वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन 1,500 रुपए से 3,000 रुपए मासिक पेंशन.
- हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली.
- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून.
- प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और शुल्क खत्म, परीक्षा केंद्र तक फ्री यात्रा सुविधा.
- हर अनुमंडल में महिला कॉलेज और सभी 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना.
- शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती गृह जिले से 70 किमी दायरे में सुनिश्चित की जाएगी.
- किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और मंडी व्यवस्था बहाल.
- हर परिवार को 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा.
- मनरेगा में मजदूरी 300 रुपए और कार्य अवधि 200 दिन की जाएगी.
- ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा.
- आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए प्रस्ताव संविधान की नौवीं अनुसूची में भेजा जाएगा.
- पंचायतों में अतिपिछड़ों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा.
- अपराध पर Zero Tolerance नीति और पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल.
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक.
- प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष विभाग और ‘बिहार मित्र केंद्र’ बड़े शहरों में खोले जाएंगे.
- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना, 50 लाख रुपए का बीमा और पेंशन योजना शुरू.
- PDS डीलरों को मानदेय और अनुकंपा नियुक्ति की उम्र सीमा खत्म.
- नाई, कुम्हार, लोहार जैसी परंपरागत जातियों को 5 लाख रुपए ब्याज-मुक्त आर्थिक सहायता.
- ‘दिव्यांग विकास कार्यक्रम’ लागू होगा, हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति और विशेष नौकरी आरक्षण.