नयी दिल्ली : केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने रणनीतिक विनिवेश नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की करीब एक दर्जन सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने का मन बना लिया है. नीति आयोग ने केंद्र सरकार के अधीनस्थ इन 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हिस्सेदारी तुरंत बेचने की सिफारिश की है. नीति आयोग ने रणनीतिक विनिवेश के दूसरे दौर में हिस्सेदारी बेचने वाली कंपनियों में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, स्कूटर्स इंडिया और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बंस को शामिल किया है.
सूत्रों का कहना है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने इन एक दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री करने के लिए कंपनियों की सूची सचिवों के समूह को भेज दिया है. सचिवों के इस समूह का नेतृत्व मंत्रिमंडलीय सचिव करते हैं. कहा यह भी जा रहा है कि सचिवों की यह समिति आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को अंतिम सुझाव भेजेगी कि कितना रणनीतिक विनिवेश किया जायेगा. बताया यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन एवं विनिवेश विभाग (दीपम) संबंधित विभागों और मंत्रालयों से राय-मशविरा करने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा.
सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग ने सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के दूसरे दौर में जिन कंपनियों को शामिल किया है, उनमें फार्मास्युटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, शिपिंग, डिफेंस और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलेविएशन आदि शामिल हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार घाटे में चल रही केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने और उनमें रणनीतिक विनिवेश पर जोर बनाये रखेगी. उन्होंने कहा कि दीपम ने पहले चयनित और मंजूर की गयीं ज्यादातर इकाइयों के मामले में यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी है.
बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के सालाना बजट में विनिवेश से करीब 72,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसमें से करीब 15,000 करोड़ रुपये रणनीतिक विनिवेश से हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक हिस्सेदारी बेचकर करीब 28,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन इस पर अपने ही द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल नहीं कर पायी है.
यहां यह भी बता दें कि बीते कुछ महीनों में नीति आयोग ने 15 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सेल की तीन इकाइयों और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक इकाई में रणनीतिक बिक्री की सिफारिश की थी. इस तरह रणनीतिक बिक्री के लिए चयनित बीमार और घाटे वाली केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या 40 हो गयी है.
