Bangladesh: सरकारी नौकरियों में कोटा कम करने का कोर्ट फैसला मान्यता के करीब

Bangladesh में सरकार ने सरकारी नौकरियों में कोटा कम करने के कोर्ट के फैसले को मंजूरी दी, जिससे हिंसक प्रदर्शनों के बाद छात्रों की प्रमुख मांग पूरी होगी.

Bangladesh में मंगलवार को सरकार की नौकरियों में कोटा कम करने के कोर्ट के फैसले को औपचारिक रूप से मंजूरी मिलने की उम्मीद है. यह फैसला उन छात्रों की प्रमुख मांग को पूरा करेगा, जिनके विरोध प्रदर्शनों ने हाल के वर्षों में सबसे भयानक हिंसा को जन्म दिया, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे.

ढाका और अन्य शहरों में शांति

राजधानी ढाका और अधिकांश प्रमुख शहरों में दूसरे दिन भी शांति बनी रही, जहां पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू और इंटरनेट व दूरसंचार बंदी अभी भी जारी है.

हालांकि, सुरक्षा स्थिति अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है. अधिकारियों ने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए सोमवार को तीन घंटे के मुकाबले मंगलवार को चार घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई.

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सरकार की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा

यह स्वीकृति मंगलवार को सरकार के औपचारिक रिकॉर्ड में प्रकाशित होने की उम्मीद है, जिससे प्रदर्शनकारियों की एक मांग पूरी होगी. सोमवार को प्रधानमंत्री हसीना ने हिंसा के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को दोषी ठहराया और कहा कि “जब भी स्थिति बेहतर होगी” कर्फ्यू हटा लिया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों ने सरकार को आठ मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है, जैसे कि हसीना की सार्वजनिक माफी और हिंसा के शुरू होने पर बंद हुए विश्वविद्यालय परिसरों को फिर से खोलना.

विदेशी नागरिकों की वापसी

मंगलवार को मलेशिया, बांग्लादेश से अपने नागरिकों को निकालने वाला नवीनतम देश बन गया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें वापस लाने वाली उड़ान कुआलालंपुर, राजधानी में पहुंचने वाली है. भारत ने भी कहा कि कम से कम 4,500 भारतीय छात्र बांग्लादेश से घर लौट आए हैं.

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By Suhani Gahtori

Suhani Gahtori is a contributor at Prabhat Khabar.

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