ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फेसबुक और गूगल को समाचार लेखों से पैदा होने वाले रेवेन्यू को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ साझा करने का आदेश दिया है. फेसबुक और गूगल के खिलाफ विश्व में उठाया गया यह पहला मामला है जो इन डिजिटल दिग्गजों के खिलाफ नियामक और राजनीतिक रूप से मोर्चा खोल रहा है. ऑस्ट्रेलिया सरकार में कोषाध्यक्ष जोश फ्राइडेनबर्ग ने शुक्रवार को कहा कि दोनों कंपनियों को पारंपरिक मीडिया से विश्वास के साथ रेवेन्यू को लेकर बातचीत करनी होगी.
उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो एक बाध्यकारी मध्यस्थता प्रक्रिया होगी जिसे तोड़ने पर 70 लाख डॉलर जुर्माना लगाया जायेगा. फ्राइडेनबर्ग ने कहा कि यह कदम ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों को भी कमाने की जगह देने के लिए उठाया गया है. ड्राफ्ट कोड अगस्त तक बनकर तैयार हो जायेगा. ये कोड अभी फेसबुक और गूगल के लिए ही होगा. लेकिन आने वाले समय में यह अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी बढ़ाया जा सकता है.
न्यूज कंटेंट के लिए उचित भुगतान करने की मांग : ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रॉड सिम्स ने कहा कि समाचार मीडिया व्यवसायों और प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच सौदेबाजी को लेकर एक बहुत बड़ा असंतुलन है. कहा कि हम एक ऐसा मॉडल चाहते हैं जो इस असंतुलन को खत्म करे और सामग्री के लिए उचित भुगतान करे.
जिसमें भुगतान को लेकर बहस न की जाये और गूगल व फेसबुक पर ऑस्ट्रेलियाई समाचार की उपलब्धता भी कम न हो. ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट में रेग्यूलेटर और इंवेस्टर यह देख रहे हैं कि असल में यह कोड कैसे काम करेगा.
Post by : Pritish Sahay