विधानसभा के मानसून सत्र में निजी क्षेत्रों में ‘स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021’ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की गयी. इसमें निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को 40 हजार रुपये मासिक तक की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. नियुक्ति देने वाले की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक दंड लगाया जा सकेगा. देखिए पूरी खबर…
झारखंड में 40 हजार तक की नौकरी में स्थानीय को 75% आरक्षण, नहीं तो होगी कार्रवाई
विधानसभा के मानसून सत्र में निजी क्षेत्रों में ‘स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021’ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की गयी. इसमें निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को 40 हजार रुपये मासिक तक की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया.
