गर्मी आने से पहले ही राज्य में मंडराते जल संकट को देखते हुए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी के विशेष पदाधिकारी से साथ जुड़े. वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में नगर निगम विकास एवं आवास के सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी को निर्देश दिया कि गर्मी में पेयजल की कमी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए सभी अभी से ही व्यवस्था सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने एक सपताह के अदंर एक्शन प्लान भी मांगा है.
जिन शहरों में पाइपलाइन वाटर सप्लाई स्कीम पूरी हो गयी है, वहां अधिक से अधिक घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाये. सभी निकायों में खराब और बंद पड़े चापानलों को अविलंब दुरुस्त किया जाये. जहां पाइपलाइन से जलापूर्ति संभव नहीं है वहां टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित हो. शहरों में बंद पड़े एचवाईडीटी बोरिंग को दुरुस्त कराएं. संसाधनों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी उपलब्ध टीमों की संख्या बढ़ाएं. सभी नगर निकाय एक टॉल फ्री नंबर जारी करें.
सभी नगर निकाय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये, जो जलापूर्ति को लेकर जवाबदेह होगा. सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि राज्य सरकार जनता की बुनियादी जरुरतों की पूर्ति के लिए बेहद संवेदनशील है. इसलिए खासकर पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. हर नागरिक को पर्याप्त पीने का पानी मिले, इसे सुनिश्चित करें. जलापूर्ति को लेकर विभागीय सचिव के निर्देश के बाद सभी निकायों की ओर से कुछ अतिरिक्त संसाधनों जैसे टैंकर, हैंडपंप और नई बोरिंग की आवश्यकता बतायी गयी, जिस पर राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि त्वरित गति से निविदा निकालकर संसाधन की खरीद कर लें, पर जलापूर्ति में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये. उन्होंने तकनीकी कोषांग और जुडको को सहयोग करने का निर्देश दिया.