गरीबों के नाम से तीन डिसमिल जमीन बंदोबस्त कर उसमें प्रधानमंत्री आवास बनाये जायेंगे. फिलहाल इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को मिलेगा. राज्य में 2070 ऐसे मामले पाये गये हैं, जिसमें लोग सरकारी भूमि पर रह रहे हैं.
गरीबों को तीन डिसमिल जमीन देगी हेमंत सरकार, सरकारी भूमि से नहीं हटेंगे
झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रह रहे गरीब परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है. गरीबों को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने के बजाय उनके नाम से ही जमीन की बंदोबस्ती कर दी जायेगी.
