हजारीबाग में गहराया बालू-गिट्टी संकट, सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित

हजारीबाग के शहरी समेत आसपास के क्षेत्रों में बालू-गिट्टी की कमी का असर दिखने लगा है. सरकारी और गैर सरकारी कई निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. बता दें कि 15 जून के बाद नदी समेत अन्य घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगायी गयी है. वहीं, अवैध क्रशर पर भी जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2022 6:28 PM

Jharkhand news: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग शहरी क्षेत्र एवं आस-पास इन दिनों गिट्टी बालू की कमी के कारण सरकारी एवं गैर सरकारी कई कार्य प्रभावित हो गया है. जिले में 2020 के बाद बालू घाट की बंदोबस्ती बंद है. वहीं दूसरी ओर बीते दिनों खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद 95 अवैध क्रशर उद्योग एवं दो बड़े पत्थर खदान को पूरी तरह बंद किया गया है. वर्तमान समय 54 क्रशर उद्योग एवं 15 पत्थर खदान के पास खनन विभाग का लाइसेंस प्राप्त है. यहां से पर्याप्त मात्रा में गिट्टी का सप्लाई नहीं होने से मार्केट में गिट्टी की उपलब्धता लगभग शून्य है.

क्या है मामला

जिले में खनन विभाग की ओर 15 जून के बाद नदी व अन्य घाटों से बालू के उठाव पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. यह प्रतिबंध 15 अक्टूबर, 2022 तक जारी रहेगा. हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेश के बाद खनन विभाग की ओर से नदी एवं सभी घाटों से बालू के उठाव व इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिले के अलग-अलग आठ मुख्य मार्गों पर चेकनाका स्थापित किया गया है. इसमें 24 घंटे दंडाधिकारी के अलावा एक शिफ्ट में चार पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है. चेकनाका पर पदाधिकारी तीन पाली में 24 घंटे ड्यूटी पर लगे हैं. बड़कागांव रोड़ के रसूलीगंज, कटकमसांडी रोड़ के छड़वा डैम, इचाक रोड़ के नगवां, दारू प्रखंड रोड़ में सिंघानी, दाऊजीनगर, चौपारण के चौरदहा, बरकट्ठा के पंचखेरी, एवं बरही के देवचंदा में बैरियर लगाया गया है. चेकनाका की समय-समय पर निरिक्षण के लिए डीएमओ एवं इंस्पेक्टर प्रतिनियुक्त किये गये हैं.

समय पर बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं

जिले में समय पर बालू घाटों की बंदोबस्ती एवं पत्थर खदानों की नीलामी नहीं होने से बालू-गिट्टी की उपलब्धता में कमी है. पर्याप्त मात्रा में गिट्टी बालू नहीं होने से सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, पुल पुलिया एवं अन्य सरकारी गैर सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित है.

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95 अवैध क्रशर उद्योग बंद

जिला प्रशासन की कार्रवाई में बीते दिनों इचाक के डुमराव एवं अन्य प्रखंडों में 95 अवैध क्रशर उद्योग एवं दो बड़े पत्थर खदान को बंद किया गया है. इनमें 60 अवैध क्रशर उद्योग की बिजली काटी गई है. संचालकों के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. इनमें कई संचालक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया है. अन्य के विरुद्ध न्यायालय में मामला विचाराधीन है.

ईंंट, छड़ के कारोबार पर असर

गिट्टी-बालू की उपलब्धता कम होने के बाद ईंट एवं छड़ के कारोबार पर भी इसका असर हुआ है. एक दुकानदार ने बताया कि बीते महीने की अपेक्षा जून महीने में छड़ की बिक्री कम हुई है. ईंट कारोबार में जुटे व्यवसायी ने बताया कि जून महीने में बड़ी मात्रा में ईंट की बिक्री होती थी, लेकिन कारोबार पूरी तरह प्रभावित है.

चोरी-छिपे बालू और गिट्टी का दाम आसमान पर

चोरी-छिपे बालू एवं गिट्टी के दाम आसमान पर है. कुछ लोग चोरी छिपे बालू और गिट्टी बिक्री करने में जुटे हैं. सूत्रों ने बताया है कि एक ट्रैक्टर बालू की कीमत पहले दो हजार थी. अभी पांच हजार में बेचा जा रहा है. एक हाईवा बालू की कीमत पहले 13 हजार था. इसे बढ़ाकर डबल से भी अधिक 28 से 30 हजार में बिक्री किया जा रहा है. वहीं, एक हाईवा गिट्टी की कीमत 22 हजार से बढ़ाकर दोगुना दाम 42 हजार में बेचा जा रहा है. चोरी-छिपे का यह धंधा रात के अंधेरे में हो रहा है. लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जब हर तरफ चेकनाका लगाया गया है तो चोरी-छिपे धंधा करने वाले लोगों को जिला प्रशासन की ओर से पहचान की जाए.

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गिट्टी-बालू की उपलब्धता नहीं होने से निर्माण कार्य प्रभावित

इस संबंध में ठेकेदार रितेश कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गिट्टी-बालू की उपलब्धता नहीं होने से सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है. समय पर पुल-पुलिया का निर्माण कार्य ठप है. रियल एस्टेट कारोबार और निजी आवास निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ है. मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है. कई जद्दोजहद उठाने के बाद ठेका कार्य के लिए ठेकेदार समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए परेशान हैं. उन्हें समय पर मटेरियल प्राप्त नहीं हो रहा है. इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है.

अवैध बालू-गिट्टी की रोकथाम को लेकर छापामारी जारी : खनन इंस्पेक्टर

वहीं, खनन इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अवैध रूप से बालू के उठाव एवं बिक्री को रोकने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है. लगातार छापेमारी अभियान जारी है. अवैध रूप से गिट्टी बालू बेच रहे संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक कई अवैध बालू गिट्टी लदे पकड़े गये गाड़ी संचालकों से लाखों रुपए जुर्माना राशि वसूला गया है. कार्यालय में सभी तरह के कार्य पारदर्शी तरीके से किए जा रहे हैं.

बालू के उठाव एवं बिक्री पर रोक जारी

जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने कहा कि अवैध रूप से क्रशर एवं पत्थर खदान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है. नियम संगत कार्य कर रहे क्रशर एवं पत्थर खदान संचालक को प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्हें हर संभव मदद मिलेगी. एनजीटी के आदेश बाद 15 जून से बालू के उठाव एवं बिक्री पर रोक लगाया गया है.

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पहले कार्रवाई, अब हो रही है वसूली

खनन विभाग की ओर से अवैध चिमनी ईंटा भट्ठा, पत्थर खदान, क्रशर उद्योग, बालू एवं खनन कार्य से जुड़े अन्य संचालकों के विरुद्ध पहले कार्रवाई की गई. अब इनसे वसूली हो रही है. सूत्रों ने बताया है कि प्रतिदिन देर शाम तक लंबित काम को पूरा करने के बहाने कार्यालय को खोला जा रहा है. देर शाम तक अवैध कारोबारियों का कार्यालय में अंडा लग रहा है. इनसे पैसे की वसूली के लिए विभागीय ड्राइवर एवं निजी व्यक्ति को रखा गया है. कारोबारियों से लीज नवीनीकरण, इसकी स्वीकृति, कई तरह के आवश्यक कागजात को ठीक करने, पकड़े गये गाड़ियों की जुर्माना राशि कम करने सहित विभागीय काम से जुड़े अन्य सहयोग के लिए उनसे बड़ी राशि की वसूली हो रही है. इधर, निजी खर्च पर दो महीने के भीतर जर्जर डीएमओ, इंस्पेक्टर एवं अन्य कार्यालय को आधुनिक साज सज्जा से सजाया गया है. कीमती सोफा, टेबल कुर्सी, रंग रोगन, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा अन्य आधुनिक सुविधा कार्यालय में उपलब्ध की गई है.


रिपोर्ट : आरिफ, हजारीबाग.

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