केंद्र की जनविरोधी नीतियों से देश बर्बादी के कगार पर

एनआरसी तथा सीएए के खिलाफ मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक करने की दी सलाह

सिलीगुड़ी : एनआरसी-सीएए, महंगाई व केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 8 जनवरी के भारत बंद को सफल बनाने के लिए रविवार को सिलीगुड़ी जंक्शन स्थित श्रमिक भवन में आईएनटीयूसी (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष कमरूज्जमां कमर ने बैठक की. बैठक में उत्तर बंगाल के सभी जिले के इंटक नेता शामिल हुए.

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण पूरा देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार फासीवादी सरकार की राह पर चल रही है. इसी के साथ उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एनआरसी तथा सीएए को लेकर सर्वदलीय बैठक करने की सलाह दी है.

बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कमरूज्जमां कमर ने ने कहा कि देश में भाजपा फासीवादी शासन चला रही है. उन्होंने बताया कि एक-एक करक देश में सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है. दक्षिण बंगाल की तुलना में उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले नीचे तबके के श्रमिकों का विभिन्न तरीके से शोषण किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि आलू-प्याज के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार श्रमिकों से जुड़े कानून में बदलाव कर रही है. उन्होंने कहा कि कोलकाता में एक के बाद बड़ी इंड्रस्टीयल कंपनी ब्रिज एंड रूफ, आरती कॉटन मिल, बंगाल केमिकल को कारोबार बंद करने का नोटिस दिया जा रहा है.

केन्द्र सरकार की इन्हीं जन विरोधी नीतियों को ध्यान में रखते हुए 12 सूत्री मांगों को लेकर ही 8 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है. उन्होंने बताया कि बंगाल में तृणमूल तथा भाजपा को छोड़कर माकपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टी तथा ट्रेड यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे राज्य में एनआरसी सीएए के विरोध में आंदोलन कर रही है, लेकिन वे भारत बंद के समर्थन में नहीं है. उन्होंने कहा कि केन्द्र की जन विरोधी नीति तथा लेबर कोर्ट जैसे मुद्दों को लेकर तृणमूल नेताओं ने गांधी मूर्ति के सामने पांच दिनों तक भूख हड़ताल किया था. लेकिन अभी वे भारत बंद का समर्थन करने को तैयार नहीं है.

उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि जिस तरीके से केरल की सरकार ने एनआरसी तथा सीएए को लेकर विधानसभा में अविस्वास प्रस्ताव पास किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सभी दलों को लेकर बैठक के बाद ऐसे एक प्रस्ताव को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजने की मांग की.

इंटक के आठ जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा

श्रमिक भवन में आठ जिलों के नेताओं को लेकर बैठक में आईएनटीयूसी के आठ जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गयी. इंटक प्रदेश अध्यक्ष कमरुज्जमां कमर ने 8 जिलों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा की. दार्जिलिंग जिले का सांगठनिक चेयरमैन आलोक चक्रवर्ती और अध्यक्ष के रूप में दिलीप दास को नियुक्त किया गया. आगामी 8 जनवरी को 12 सूत्री मांगों के समर्थन में 12 केंद्रीय श्रमिक संगठन व फेडरेशन हड़ताल में शामिल होंगे.