सिलीगुड़ी : उत्तर बंगाल के चाय बागानों के श्रमिकों का भविष्य एक बार फिर अधर में लटकता नजर आ रहा है. श्रमिकों की मजदूरी वृद्धि को लेकर मालिक पक्ष व श्रमिक पक्ष के बीच हुई बातचीत नहीं बन पायी. राज्य सरकार के हस्तक्षेप से बागान मालिक व श्रमिक संगठनों के साथ तीसरी बार हुई त्रिपक्षीय वार्ता एक बार फिर बेनतीजा साबित हुई. बुधवार को सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी-कामरांगागुड़ी स्थित मिनी सचिवालय उत्तरकन्या में राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के आयुक्त जावेद अख्तर के नेतृत्व में यह बैठक हुई थी.
इस बैठक में चाय बागान मालिक पक्ष की ओर से सात बागानों के प्रतिनिधि (कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ प्लान्टर्स एसोसिएशन) एवं 27 चाय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. करीब तीन-चार घंटे तक चली इस मैराथन बैठक के बावजूद मजदूरी वृद्धि पर कोई फैसला नहीं हो सका. मालिक पक्ष की ओर से आगामी तीन वर्षो तक के लिए 21 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जबकि श्रमिक संगठनों ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया. श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि दैनिक मजदूरी कम से कम 322 रुपये करने पर अड़े रहे. इस बैठक में भी कोई फैसला न होने पर श्रम आयुक्त जावेद अख्तर ने 20 दिनों के भीतर एक बार फिर बैठक किये जाने का निर्देश दिया.
क्या कहा श्रम आयुक्त ने
जनाब जावेद अख्तर का कहना है कि श्रमिकों को उचित दैनिक मजदूरी मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हंै. मालिक पक्ष की ओर से जो आज प्रस्ताव दिया गया है वह मानने योग्य नहीं है. मालिक पक्ष मजदूरी वृद्धि के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे, इसके लिए उन्हें 20 दिनों का समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में चाय बागान श्रमिकों को केवल 95 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है, जबकि राज्य सरकार ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी 206 रुपये निर्धारित की है. दूसरी ओर 300 रुपये से अधिक दैनिक मजदूरी की मांग श्रमिकों की ओर से की जा रही है. जावेद अख्तर ने कहा कि अगली बैठक में मजदूरी वृद्धि पर जैसे भी हो, अंतिम फैसला लिया जायेगा.