खास बातें
West Bengal Assembly Budget Session: पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है. विधानसभा सत्र के पहले दिन बृहस्पतिवार को राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि राज्य की नयी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पिछली सरकार के शासन में कथित रूप से पनपी ‘धमकाने की संस्कृति’ और भ्रष्टाचार के गिरोहों को खत्म करेगी. कानून-व्यवस्था बहाल करने, घुसपैठ रोकने, उद्योगों को पुनर्जीवित करने और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर विशेष जोर देते हुए आरएन रवि ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के कामकाज की रूपरेखा पेश की.
नवगठित विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण
उन्होंने भाजपा के मई में सत्ता संभालने के बाद नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में परंपरागत अभिभाषण देते हुए कहा कि नयी सरकार ने असामाजिक तत्वों, वसूली करने वाले गिरोहों और अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को अपने एजेंडे के केंद्र में रखा है.
नयी सरकार ने उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें पिछली सरकार का संरक्षण प्राप्त था. सरकार धमकाने की संस्कृति और भ्रष्टाचार के गिरोहों को भी खत्म करेगी.
आरएन रवि, राज्यपाल, पश्चिम बंगाल
गवर्नर ने बंगाल सरकार की प्राथमिकताएं गिनायीं
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नयी सरकार की प्राथमिकताओं की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों से कई बार तुलना की. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है तथा सीमा सुरक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण भी रोका जायेगा.
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बीएसएफ को जमीन देने के फैसले की सराहना
रवि ने सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
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राज्यपाल ने बतायी सरकार की प्राथमिकताएं
राज्यपाल ने भाजपा सरकार को प्रशासनिक पारदर्शिता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटना, कानून का शासन बहाल करना और हर प्रकार की जबरन वसूली रोकना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा.
कमजोर, वंचित वर्गों और महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं : राज्यपाल
राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि महिलाओं तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों पर अत्याचार को लेकर ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति अपनायी जायेगी. उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने का भी आश्वासन दिया.
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West Bengal Assembly Budget Session: अवैध खनन और वसूली के नेटवर्क पर होगा प्रहार
राज्यपाल ने कहा कि सरकार अवैध बालू और कोयला खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी. राज्य में वर्षों से कथित रूप से फल-फूल रहे वसूली के नेटवर्क को खत्म करेगी. सरकार पश्चिम बंगाल को प्रमुख औद्योगिक केंद्र में बदलना चाहती है और निवेश के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. अनुपयोगी और क्षमता से कम इस्तेमाल की जा रही भूमि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी जायेगी.
इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा समेत इन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
- तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, मत्स्य पालन और ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इनमें अशोकनगर में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं.
- मेट्रो रेल के विस्तार समेत रेलवे परियोजनाओं में पूर्ण सहयोग करेंगे. आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण.
- किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता. किसानों के लिए लाभकारी नीतियां लागू की जायेंगी.
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नियमित रूप से आयोजित किये जायेंगे. छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार होगा. पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण होगा. राज्य में ‘पीएम श्री’ स्कूल योजना लागू किये जायेंगे.
- बंगाल की नयी सरकार ने विद्यालयों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन अनिवार्य कर दिया है.
- उत्तर बंगाल में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने की दिशा में सरकार काम करेगी.
- पश्चिम बंगाल में स्टार्टअप केंद्र विकसित किये जायेंगे. बेरोजगार युवाओं को सहायता दी जायेगी, ताकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े.
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची का दोबारा सत्यापन होगा और इसकी समीक्षा भी की जायेगी.
अन्नपूर्णा योजना और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा
राज्यपाल ने सामाजिक कल्याण का उल्लेख करते हुए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने और पुलिस बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के कदमों को रेखांकित किया.
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पीएम आवास में विधवा और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवास आवंटन में विधवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जायेगी.
गोरखालैंड के समाधान के लिए सभी पक्षों से होगी बात
रवि ने दार्जिलिंग से जुड़े पुराने लंबित मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गोरखालैंड से संबंधित मांगों का समाधान तलाशने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करेगी.
राज्यपाल ने तय की भाजपा सरकार के बजट सत्र की दिशा
राज्यपाल के अभिभाषण ने भाजपा सरकार के पहले बजट सत्र की दिशा तय की. अभिभाषण ऐसे समय हुआ है, जब भाजपा ने करीब छह सप्ताह पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अपनी पहली सरकार बनायी है.