कोलकाता.स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने उन आवेदकों के प्रवेश पत्र रद्द कर दिये हैं, जिनके नाम अयोग्य शिक्षकों की सूची में हैं. इतना ही नहीं, आवेदन में त्रुटियों के कारण स्क्रीनिंग प्रक्रिया में कई और नाम बाहर कर दिये गये हैं. इसके अलावा एसएससी ने कई अन्य कारणों से भी कई आवेदकों के आवेदन रद्द किये हैं. एसएससी सूत्रों के अनुसार, नयी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों में से अब तक करीब 20,000 आवेदन रद्द किये जा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 अगस्त को अयोग्य शिक्षकों की सूची प्रकाशित की गयी थी. उस सूची में 1,806 नाम थे. आयोग सूत्रों के अनुसार, इनमें से कई ने नयी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अयोग्य शिक्षक दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, इसीलिए आयोग ने सूची में शामिल आवेदकों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एसएससी ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि उन्होंने कुल 1,400 अयोग्य शिक्षक के प्रवेश पत्र रद्द कर दिये हैं. इतना ही नहीं, कई अन्य आवेदकों के आवेदन भी रद्द कर दिये गये हैं. आयोग के अनुसार, शुरुआत में आवेदकों की संख्या 5,85,000 थी. स्क्रीनिंग के बाद यह संख्या घटकर 5,65,000 रह गयी है. कई लोग सोच रहे हैं कि अगर एसएससी ने केवल 1,400 अयोग्य शिक्षकों के प्रवेश पत्र रद्द किये हैं, तो करीब 20,000 आवेदन कैसे खारिज हो गये ? आयोग के अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में एक ही अयोग्य शिक्षक ने नौकरी के लिए 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं, दोनों स्तरों के लिए आवेदन किया था. इस हिसाब से खारिज किये गये प्रवेश पत्रों की संख्या कुल अयोग्य शिक्षकों की संख्या से अधिक है. इसके अलावा, आवेदन पत्र के साथ गलत जानकारी देने और आवश्यक दस्तावेज न देने के मामले भी सामने आये हैं. इन सभी मुद्दों की जांच के बाद एसएससी ने आवेदन पत्र रद्द कर दिये हैं. आयोग के अनुसार, यह संख्या भी कम नहीं है. इसके अलावा, कई आवेदक ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी पर लौटने के लिए सरकार के पास आवेदन किया था. कुछ मामलों में उन आवेदनों को मंज़ूरी भी मिल गयी है. नतीजतन, आयोग ने उन आवेदकों के नाम नयी भर्ती परीक्षा से भी हटा दिये हैं. दूसरी ओर, राज्य ने अयोग्य शिक्षकों की सूची में शामिल नौकरी चाहने वालों के नियुक्ति पत्र रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग के अनुसार, नियुक्ति पत्र रद्द करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है. साथ ही, उनका वेतन कैसे वापस लिया जाये, इस पर भी कानूनी राय ली जा रही है.
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