मसौदा तैयार. मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया
विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी, कहा : जल्द सदन में लायेंगे विधेयक
संवाददाता, कोलकाताराज्य के निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस वृद्धि को रोकने की कवायद शुरू हो गयी है. जल्द ही विधानसभा में इस संबंध में एक विधेयक लाया जायेगा. यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने दी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) व इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आइसीएसइ) से संबद्ध राज्य में बड़ी संख्या में निजी स्कूल हैं. इन स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि मध्यम वर्ग के अभिभावकों के लिए परेशानी बनती जा रही है. इन स्कूलों की फीस संरचना में किसी प्रकार का विनियमन होना चाहिए, इसलिए इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है और इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंजूरी के लिए भेजा गया है. जल्द ही विधानसभा में इससे संबंधित एक विधेयक पेश किया जायेगा. उन्होंने भाजपा विधायकों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधानसभा में पारित होने के बाद विधेयक को जल्द से जल्द राज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिल जाये.स्वास्थ्य आयोग की तर्ज पर गठित होगा शिक्षा आयोग
ब्रात्य बसु ने वर्ष 2017 में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी अस्पतालों के लिए गठित पश्चिम बंगाल क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन का उल्लेख किया. उन्होंने कहा : कमीशन को निजी अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए गठित किया गया है, जो एक वर्ग से जुड़े भारी भरकम बिल और अन्य अनियमितताओं के मुद्दों को उचित सीमा तक हल करने में सहायक रहा है. स्वास्थ्य आयोग की तर्ज पर ही शिक्षा आयोग का भी गठन किया जायेगा. शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य आयोग की तरह ही काम करेगा.कॉलेज में सीटें खाली रहने की समस्या को हल करने की हो रही कोशिश :
शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश होने के बाद इस वर्ष राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कई सीटें खाली रह गयीं. 9,48,787 सीटों में से 4,05,364 भरी जा चुकी हैं. केंद्रीकृत पोर्टल के बाद कॉलेजों को अपने छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गयी, जिससे अन्य 4000-5000 छात्रों को प्रवेश मिला है. राज्य सरकार कॉलेजों में सीटों के सुव्यवस्थीकरण पर काम कर रही है.भाजपा विधायकों को न दिये जायें कार्यवाही के दस्तावेज : विस अध्यक्ष
कोलकाता. विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने सदन के सचिव को निर्देश दिया कि वे भाजपा विधायकों को सदन की कार्यवाही से संबंधित कोई भी दस्तावेज न दें. यह निर्देश भाजपा के विधायकों द्वारा सदन की कार्यवाही से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज फाड़ने के बाद आया है. अध्यक्ष ने मंदिरों पर कथित हमलों को लेकर भाजपा विधायक दल द्वारा लाये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके विरोध में विपक्ष के विधायकों ने मंगलवार को सदन से वाकआउट किया. अध्यक्ष ने बच्चों से संबंधित निजी विधेयक पेश करने के भाजपा विधायकों के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया.
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