रूसा 2.0 के तहत फंड का उपयोग 31 मार्च तक करना अनिवार्य कोलकाता. जादवपुर यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा 2.0) के तहत 47 करोड़ रुपये का फंड प्रदान किया गया है. इस अनुदान का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी और बाकी 40 प्रतिशत राज्य सरकार. शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह राशि राज्य के एजुकेशन विभाग के माध्यम से यूनिवर्सिटी को उपलब्ध करायी जायेगी और इसे 31 मार्च तक खर्च करना अनिवार्य है. यूनिवर्सिटी ने इस राशि के इस्तेमाल के लिए विभिन्न योजनाओं पर विचार शुरू कर दिया है. वाइस-चांसलर डॉ चिरंजीव भट्टाचार्य ने कहा कि फंड का एक हिस्सा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम डेवलप करने में खर्च किया जायेगा. यह एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा, जो प्रशासनिक, वित्तीय और छात्र संबंधी प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत और ऑटोमेट करेगा और मैनुअल सिस्टम की जगह लेगा. डॉ भट्टाचार्य ने बताया कि कई छोटे संस्थानों के पास ईआरपी सिस्टम मौजूद है, लेकिन जेयू के पास ऐसा सिस्टम नहीं था, जिससे परिणाम प्रकाशित करने और अन्य प्रशासनिक कामों में देरी होती थी. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) जैसी एजेंसियां भी इस सिस्टम की उपस्थिति को मूल्यांकन के मानक में शामिल करती हैं. अन्य संभावित उपयोगों में लैब अपग्रेडेशन और छात्रवृत्ति की सुविधा शामिल है. अधिकारी ने बताया कि कुछ टीचरों ने अपने प्रोजेक्ट आरयूएसए के तहत फंड मिलने की उम्मीद में प्रस्तुत किये थे, लेकिन फंड जारी न होने के कारण प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सके. अब फंड मिलने से ये प्रोजेक्ट पूरे हो सकेंगे और यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति में भी मदद मिलेगी.
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