मुख्य बातें
Free Bus Service: कोलकाता. बंगाल सरकार की ओर से एक जून से सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा शुरू की जा रही है. योजना लागू होने से पहले परिवहन विभाग ने महिला यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं. इसमें ड्राइवर व कंडक्टर की जिम्मेदारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है.
महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट कार्ड
योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को एक विशेष स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसका नाम और फोटो मौजूद होगा. इस कार्ड पर QR कोड भी होगा, जिससे यात्रा के दौरान पहचान सत्यापित की जा सकेगी. स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अपने क्षेत्र के BDO या SDO कार्यालय में आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ हाल की एक पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज जमा करने होंगे.
इन दस्तावेजों की जरुरत
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट
- PAN कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्कूल या कॉलेज आईडी
- अन्य वैध फोटो पहचान पत्र
मिलेगी ‘जीरो वैल्यू टिकट’ की सुविधा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाता, तब तक महिलाएं किसी भी वैध फोटो आईडी को दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. इसके लिए बस कंडक्टर महिलाओं को
‘जीरो वैल्यू टिकट’ जारी करेंगे, जिसके जरिए यात्रा दर्ज की जाएगी.
बसों में पुलिस करेगी सरप्राइज विजिट
रेलवे की तर्ज पर अब सरकारी बसों में भी पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी सरप्राइज विजिट करेंगे. महिला यात्रियों से सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सीधे बातचीत की जायेगी. विभाग ने कोलकाता पुलिस और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से इस व्यवस्था को लेकर चर्चा की है.
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सीसीटीवी व हेल्पलाइन पर जोर
सरकारी बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति जांचने के निर्देश दिये गये हैं. जिन बसों में कैमरे नहीं हैं, वहां जल्द सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. साथ ही सभी बसों में पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किये जा रहे हैं, ताकि आपात स्थिति में महिलाएं तुरंत संपर्क कर सकें.
महिलाओं की अनदेखी नहीं करने का निर्देश
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला यात्री को बस में चढ़ने से रोका नहीं जा सकता. महिला यात्रियों को सुरक्षित तरीके से चढ़ने और उतरने के लिए पर्याप्त समय देने का भी निर्देश दिया गया है. यह नियम सीएसटीसी, डब्ल्यूबीटीसी, डब्ल्यूबीएसटीसी, एनबीएसटीसी और एसबीएसटीसी के तहत चलने वाली सभी सरकारी बसों पर लागू होंगे.
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