कोलकाता.
राज्य में 100 दिन रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत बकाया राशि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिससे बकाया राशि मिलने पर संशय बना हुआ है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक महीने के भीतर रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र बकाया राशि का भुगतान टाल रही है, जिससे मनरेगा के काम में देरी हो रही है. सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के पत्रों का जवाब पहले भी कई बार भेजा जा चुका है और 140 से ज्यादा केंद्रीय टीमों ने राज्य में स्थिति की जांच कर संबंधित मंत्रालयों को रिपोर्ट सौंपी है. सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट, दोनों ने केंद्र को बकाया राशि भुगतान करने का आदेश दिया है. हालांकि, केंद्र द्वारा नयी रिपोर्ट मांगने को लेकर अधिकारियों का मानना है कि यह जान-बूझकर समय की बर्बादी करने की रणनीति है. कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा राजनीतिक कारणों से भुगतान रोक रही है. सचिवालय के अधिकारी इसे निराधार मानते हैं और कहते हैं कि नयी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा राजनीतिक कारणों से भुगतान रोक रही है. सचिवालय के अधिकारी इसे निराधार मानते हैं और कहते हैं कि नयी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है