संवाददाता, कोलकाता
पश्चिम बंगाल सरकार के बिजली विभाग की अधीनस्थ, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को भी अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा. पहले यह सुविधा सिर्फ सीईसीएसी क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक सीमित थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसका विस्तार करने का फैसला किया है. राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति अर्थात एसएलबीसी की बैठक बुलायी गयी थी, जिसमें राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा के साथ-साथ सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
सूत्रों का दावा है कि अगर सीईएससी एरिया के घरेलू उपभोक्ता अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर ग्रिड को सप्लाई करते हैं, तो उन्हें पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी मिलती है. लेकिन डब्ल्यूबीएसईडीसीएल क्षेत्र में केंद्रीय योजना लागू नहीं है. इस वजह से उक्त इलाकों उपभोक्ता अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने पर रूचि नहीं दिखाते. हाल ही में राज्य ने केंद्र की तरह ही डब्ल्यूबीएसईडीसीएल एरिया में अपनी सब्सिडी वाली स्कीम (आलोश्री) शुरू की है. मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से एसएलबीसी की बैठक में इस पर चर्चा की गयी और बैंकों ने योजना के लिए ऋण देने की मंजूरी दी है.
गौरतलब है कि केंद्र की तरह राज्य सरकार ने सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी प्रदान करने व ऋण मुहैया कराने का फैसला किया है. अगर कोई उपभोक्ता अपने घर की छत पर एक किलोवाट सोलर पावर लगाते हैं, तो उनको 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. दो किलोवाट के मामले में 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे ज़्यादा अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी.