भारतीय मजदूर संघ ने निकाली रैली
प्रतिनिधि, हुगली.
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी मुक्ता आर्य के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा. इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने घड़ीमोड़ से जिलाधिकारी कार्यालय तक एक रैली निकाली और अपनी आवाज बुलंद की. उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूर हितों की अनदेखी बंद करने की मांग करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास अपनी मांगें भेजने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया.
क्या हैं प्रमुख मांगें : बीएमएस के राज्य सचिव सुरेंद्र यादव ने बताया कि संगठन की प्रमुख छह मांगें हैं, जिनमें मजदूरों के कल्याण और उनके सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मजदूरों की पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपयो किया जायो, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके. साथ ही, अएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) की वेतन सीमा 21,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपये और इपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किये जाने की मांग की गयी.
इसके अलावा, संघ ने सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की बात कही, जिससे देश की आर्थिक संपत्तियों का संरक्षण हो सके. बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गयी, ताकि देश की वित्तीय संप्रभुता और श्रमिकों के हित सुरक्षित रह सकें. बीएमएस ने यह भी जोर दिया कि स्कीम वर्कर्स (आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे मील कार्यकर्ता आदि) को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दी जाये. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाये, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.
अनदेखी का आरोप : संघ ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट सत्र में इन महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की गयी है, जिससे श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है. संगठन ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह मजदूरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले.
इस मौके पर बीएमएस के जिला सचिव मनोज कुमार चौधरी, सदस्य संजय उपाध्याय, सहित संगठन के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे. ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकर्ताओं ने मजदूर हितों की अनदेखी के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी.
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