बंगाल में 20 जून तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां, गृह मंत्रालय ने भेजा पत्र

Bengal News: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव बाद की परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून-व्यवस्था को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती को एक महीने तक और बढ़ाया गया है.

मुख्य बातें

• 500 कंपनियों की रहेगी तैनाती
• संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता

Bengal News: कोलकाता. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कानून-व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने राज्य में केंद्रीय बलों की 500 कंपनियों की तैनाती 20 जून तक जारी रखने का निर्देश दिया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र भेजा गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह पत्र पश्चिम बंगाल के गृह सचिव, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा गया है. बताया जा रहा है कि केंद्रीय बल संवेदनशील जिलों और राजनीतिक रूप से तनावग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च और बूथ क्षेत्रों में निगरानी का काम जारी रखेंगे.

500 कंपनियों की रहेगी तैनाती

पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए केंद्रीय बलों की मौजूदगी जरूरी है. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से भी केंद्र से अतिरिक्त समय तक केंद्रीय बलों की तैनाती बनाये रखने का अनुरोध किया गया था. इसी अनुरोध पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय ने 20 जून तक 500 कंपनियों की तैनाती जारी रखने का फैसला लिया.
राज्य में हालिया विधानसभा चुनाव बेहद राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जा रहे थे. चुनाव नतीजों के बाद कई इलाकों में तनाव की आशंका जतायी जा रही थी. इसी को देखते हुए केंद्रीय बलों की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता

राज्य पुलिस के साथ समन्वय बनाकर केंद्रीय जवान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे.
विधानसभा चुनाव के दौरान भी बंगाल में रिकॉर्ड संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गयी थी. चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय बलों की भूमिका को अहम बताया था. अब चुनाव खत्म होने और नयी सरकार के गठन के बाद भी केंद्रीय बलों की मौजूदगी जारी रहने से साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह की हिंसा या अशांति को लेकर सतर्क है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गये पत्र में राज्य प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिये गये हैं. साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय बलों के साथ लगातार समन्वय बनाये रखने को कहा गया है.