अर्जुन सिंह बोले : राजकोष का पैसा ब्लॉक करना होगा, नहीं तो सीएम पार्टी के फायदे में खर्च कर देंगी :
डीए से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के राजकोष के पैसे को ब्लॉक कर देना होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन पैसों को अपनी पार्टी के लाभ के लिए खर्च कर देंगी.
By AKHILESH KUMAR SINGH | Updated at :
कोलकाता.
डीए से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के राजकोष के पैसे को ब्लॉक कर देना होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन पैसों को अपनी पार्टी के लाभ के लिए खर्च कर देंगी. ममता बनर्जी पहले भी जनता के टैक्स के पैसे से अदालत गयी थीं. इस बार भी वह जनता के टैक्स के पैसे खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की. सर्वोच्च न्यायालय ने डीए मामले में सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत डीए देने का निर्देश दिया है. इस पर श्री सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी इस तरह सरकारी कर्मचारियों को डीए का पैसा नहीं देंगी. राज्य सरकार के राजकोष का पैसा निकाल कर कर्मचारियों के डीए का भुगतान करना होगा. इसके लिए जरूरत पड़े, तो राजकोष से उस पैसे को ब्लॉक कर देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री उन पैसे को अपनी पार्टी के फायदे में खर्च कर देंगी. श्री सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी है.
कोर्ट के फैसले का हो पालन : मनोज चक्रवर्ती
तृणमूल कांग्रेस समर्थित वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के संस्थापकों में एक व राष्ट्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार मनोज चक्रवर्ती ने डीए को लेकर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने जो फैसला सुनाया है, सरकार को तय सीमा पर उसका पालन करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि डीए कानूनी तौर पर स्थापित अधिकार है और इसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार मापा जाता है.
डीए को लेकर जो होना था वही हुआ भी : विकास रंजन
डीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पेशे से वकील व माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि जो होना था, वही हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ है कि शीर्ष अदालत को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है. राज्य से इतर न्यायाधीशों को लेकर कमेटी का गठन किया गया है.
