अन्नपूर्णा योजना : बंगाल की महिलाओं को जून से हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, कहीं आपका नाम कट तो नहीं गया?

Annapurna Yojana West Bengal: पश्चिम बंगाल में 1 जून से लागू होने वाली अन्नपूर्णा योजना के लिए लाभार्थियों का सत्यापन अभियान शुरू हो गया है. लक्ष्मी भंडार के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अपात्रों के नाम सूची से हटाये भी जा रहे हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

खास बातें

• भूतिया लाभार्थियों की पहचान
• लक्ष्मी भंडार की जगह लेगी अन्नपूर्णा योजना
• क्यों हो रही घर-घर जांच?
• आधार लिंक नहीं तो पैसा नहीं!
• 1 जून को लांच होगा नया पोर्टल, लिये जायेंगे नये आवेदन
• सालाना 8,000 करोड़ का बोझ, फूंक-फूंक कर कदम उठा रही सरकार

Annapurna Yojana West Bengal: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपनी सबसे बड़ी चुनावी गारंटी अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana) को जमीन पर उतारने के लिए मिशन मोड में है. 1 जून से राज्य की करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते में 3,000 रुपए की पहली किस्त भेजने की तैयारी है. इससे पहले सरकार ने डेटा क्लींजिंग (Data Cleansing) का बड़ा अभियान चलाया.

भूतिया लाभार्थियों की पहचान

राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने उन भूतिया लाभार्थियों (Ghost Beneficiaries) की पहचान शुरू कर दी है, जो अपात्र होने के बावजूद सरकारी खजाने का लाभ ले रहे थे. अगर आप भी इस योजना की हकदार हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है.

लक्ष्मी भंडार की जगह लेगी अन्नपूर्णा योजना

ममता बनर्जी की तणमूल कांग्रेस सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना अब इतिहास बनने जा रही है. 1 जून से इसे पूरी तरह ‘अन्नपूर्णा योजना’ में बदल दिया जायेगा. महिलाओं के लिए क्या-क्या बदलने वाली है शुभेंदु सरकार, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है.

• किस्त में भारी बढ़ोतरी : पहले सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) की महिलाओं को 1,700 रुपए मिलते थे. अब नयी सरकार सभी पात्र महिलाओं को एक समान 3,000 रुपए प्रति माह देगी.
• डायरेक्ट माइग्रेशन : लक्ष्मी भंडार के मौजूदा लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना में खुद-ब-खुद शामिल कर लिया जायेगा, लेकिन केवल उन्हीं को, जिनका डेटा ‘सही’ होगा.
• फ्री बस सेवा : योजना के साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शुरू होने जा रही है.

क्यों हो रही घर-घर जांच?

राज्य सरकार को अंदेशा है कि पिछली सरकार के समय कई ऐसे लोगों के नाम भी सूची में जुड़ गये थे, जो अब राज्य में नहीं रहते या उनकी मृत्यु हो चुकी है.

• ASDD लिस्ट पर नजर : हाल ही में हुए विशेष मतदाता संशोधन (SIR-2026) के दौरान जो लोग अनुपस्थित (Absent), शिफ्टेड (Shifted), मृत (Dead) या डुप्लीकेट (Duplicate) पाये गये, उनके नाम तुरंत हटाये जा रहे हैं.
• इन लोगों के नाम कटेंगे : जो महिलाएं आयकर भरती हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पोर्टल से डिलीट कर दिये गये.
• ग्राउंड लेवल सर्वे : पंचायत स्तर के अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और ग्राम रोजगार सहायकों ने घर-घर जाकर लाभार्थियों की भौतिक स्थिति की जांच की.

आधार लिंक नहीं तो पैसा नहीं!

सरकार ने साफ कर दिया है कि पैसा केवल Aadhaar-linked Bank Accounts में ही भेजे जायेंगे. सरकार की इस घोषणा के बाद सिलीगुड़ी से लेकर सुंदरबन तक, डाकघरों और बैंकों के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाने और DBT सक्रिय करने के लिए पहुंच रही हैं.

1 जून को लांच होगा नया पोर्टल, लिये जायेंगे नये आवेदन

बंगाल की जो महिलाएं अब तक किसी सरकारी योजना से नहीं जुड़ी थीं, उनके लिए 1 जून को नया ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा. उस पोर्टल पर वे फ्रेश आवेदन कर सकेंगी.

Annapurna Yojana West Bengal: सालाना 8,000 करोड़ का बोझ, फूंक-फूंक कर कदम उठा रही सरकार

इस योजना से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 663 करोड़ और सालाना 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार योजना शुरू करने से पहले एक-एक पैसे का हिसाब पक्का करना चाहती है, ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे. मुख्यमंत्री खुद मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के साथ हर शाम जिलावार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं.