ईसीआइ के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे प्रशासनिक अधिकारी : शुभेंदु

कोलकाता.

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों पर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) के दिशा-निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ईसीआइ के दिशानिर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा कर्मचारी, बांग्ला सहायता केंद्र के अस्थायी कर्मचारी या ऐसे किसी भी कर्मचारी को चल रहे एसआइआर के लिए डेटा एंट्री के काम में शामिल नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद आयोग के इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की मांग की और लोगों से इस जानकारी को बड़े पैमाने पर शेयर करने का आग्रह किया, ताकि जनता सतर्क रह सके. श्री अधिकारी ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, तो इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करें.

गौरतलब है कि राज्य में चल रही एसआइआर प्रक्रिया का सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है, जिससे यह 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक विवाद का मुद्दा बन गया है. तृणमूल ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया को क्रियान्वित को करने वाले अधिकारियों को सही ट्रेनिंग, उपकरण या सुविधाएं नहीं मिली हैं, क्योंकि इसे बिना प्लान और अस्त-व्यस्त तरीके से किया जा रहा है.

चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को किया सतर्कवहीं, इस प्रकार के आरोपों के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक बार फिर राज्य के जिलाधिकारियों को चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) में संविदा पर काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल नहीं करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि ऐसी शिकायत के बाद आयोग की ओर से, एक राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों, जो संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (डीईओ) भी हैं, को एक नोट भेजा था, जिसमें एसआइआर प्रक्रिया में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के शामिल होने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की गयी है. गौरतलब है कि एसआइआर का प्रथम चरण चार नवंबर से शुरू हुआ है. इसके अनुसार, अतिरिक्त सीईओ ने ऐसे संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ)/इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ)/असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ) के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है.