26 से 28 नवंबर के बीच अपलोड किये गये 1.25 करोड़ प्रविष्टियों की जांच हो : शुभेंदु

विपक्ष के नेता के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से की मुलाकात

संवाददाता, कोलकाताराज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सोमवार को गणना प्रक्रिया में 26 से 28 नवंबर के बीच की गयी सभी 1.25 करोड़ प्रविष्टियों का ‘ऑडिट’ कराने की मांग की. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीइओ) मनोज कुमार अग्रवाल से उनके कार्यालय में मुलाकात की, जबकि बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के प्रतिनिधियों ने परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और एसआइआर प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय प्रदान करने की मांग की.

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक परामर्श एजेंसी ‘आई-पैक’ राज्य में चल रही एसआइआर प्रक्रिया के दौरान ‘डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया में हस्तक्षेप’ कर रही है. अधिकारी ने सीइओ से कहा: हमारी विशेष मांग है कि 26 से 28 नवंबर तक (गणना प्रक्रिया के लिए) की गयी लगभग 1.25 करोड़ की सभी प्रविष्टियों की विशेष पर्यवेक्षकों और भारत निर्वाचन आयोग (इसीआइ) की तकनीकी टीम द्वारा जांच की जाये और इनका ऑडिट किया जाये. भाजपा नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में राज्य में एसआइआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाने की मांग की गयी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्रिया स्वच्छ तरीके से पूरी हो और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) सहित सभी अधिकारियों के लिए उचित सुरक्षा हो.

शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सीइओ का कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है तथा आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है. उन्होंने सीइओ से कहा: विपक्षी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आपके कार्यालय में प्रवेश करने से कुछ लोग, जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और पुलिस ऐसे कृत्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. कुछ बीएलओ और उनके समर्थकों द्वारा परिसर में घुसकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद सीइओ कार्यालय को वर्तमान स्थान से मध्य कोलकाता के अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश की ओर इशारा करते हुए भाजपा ने मांग की है कि यह बदलाव तुरंत किया जाये. अधिकारी ने कहा: हम यह भी मांग करते हैं कि यदि आवश्यक हो तो सीइओ कार्यालय, पर्यवेक्षकों और बीएलओ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को लगाया जाये. विपक्ष के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि उचित पद पर नहीं होने के बावजूद कई अधिकारियों को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (इआरओ) का काम दिया गया है और उन्होंने मांग की है कि उन्हें तुरंत बदला जाये. उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगभग 5,000 बीएलओ के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआइआर प्रक्रिया में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम अवैध रूप से दर्ज किये जा रहे हैं.