बांकुड़ा. अखिल भारतीय प्रगतिशील किसान सभा ने सोमवार को बांकुड़ा ब्लॉक-1 के बीडीओ को ज्ञापन सौंपा. संगठन ने मांग की कि मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के नाम पर किसी भी नागरिक को सूची से बाहर ना किया जाए, 100 दिनों का काम तुरंत शुरू किया जाये और कृषि क्षेत्र के लिए अलग केंद्रीय बजट तैयार किया जाये.
न्यूनतम समर्थन मूल्य और पेंशन की मांग
किसान सभा ने फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, किसान विरोधी कृषि कानूनों को निरस्त करने और श्रम संहिता के नाम पर श्रमिकों के अधिकार न छीने जाने की मांग रखी. साथ ही बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए साठ साल से ऊपर के सभी किसानों को न्यूनतम मासिक पेंशन 10 हजार रुपये देने की मांग भी की.प्रतिनिधिमंडल के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान सभा केंद्रीय समिति के सदस्य श्यामापद डांगर ने किया. इस दौरान किसान सभा स्थानीय समिति के महासचिव चित्त तंतुबाई, अशोक लोहार, दुर्गादास सतभैया, दीनबंधु माल, अशोक माल, कल्पना माल, तारापद सहाना, अश्विनी मंडल सहित अन्य नेता मौजूद थे. बांकुड़ा-1 स्थानीय समिति के विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक इस कार्यक्रम में शामिल हुए. श्यामापद डांगर ने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गयीं, तो संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है