मस्जिद का नाम व विवादित तारीख पर ही नींव को राज्य सरकार की परोक्ष सहमति
आराेप. हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है ममता सरकार : शुभेंदु
विवादित मस्जिद के नामकरण को लेकर राज्य सरकार पर जम कर बरसे नंदीग्राम के विधायक
धार्मिक स्थलों के नामकरण पर जताया एतराज पुरुलिया. जिले के जयपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक नरहरि महतो की बेटी के विवाह कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद के नामकरण और विवादित तिथि पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस सहायता करेगी, जो किसी भी भारतीय के लिए स्वीकार्य नहीं है. शुभेंदु ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर के कार्यक्रम को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की परोक्ष सहमति है, वो और उसके नेता बस जनता को भरमाने व मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति का नाटक कर रहे हैं.धार्मिक स्थलों के नामकरण आपत्तिजनक
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हर धर्म को अपने धार्मिक-स्थल बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन विवादित नामकरण से सभी समुदायों को परेशानी होती है. उन्होंने आगे कहा कि मुगल और पठान भारत पर आक्रांता या आक्रमणकारी थे, जिन्होंने मंदिरों को नष्ट किया और अंतहीन अत्याचार किये. बाबरी नाम को कोई स्वीकार नहीं करता. उन्होंने इल्जाम लगाया कि ममता सरकार हिंदुओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.केंद्र के वित्तीय सहयोग और तृणमूल की राजनीति पर निशाना
उन्होंने संसद भवन के बाहर तृणमूल सांसदों के विरोध को राजनीति करार देते हुए कहा कि 2004 से अब तक केंद्र ने बंगाल को भारी वित्तीय सहयोग दिया है. जांच प्रक्रिया जारी है और दोषियों से पैसा वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने पर मनरेगा में 200 दिन काम दिया जाएगा और विकास कार्य तेज होंगे.पुरुलिया की समस्याओं पर सरकार को घेरा
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिले में बेरोजगारी और डीजल संकट गंभीर है. केंद्र ने इसके लिए धन दिया, लेकिन लोग अब भी डीजल संकट से जूझ रहे हैं. छर्रा हवाई अड्डे के संचालन के लिए केंद्र ने जमीन मांगी, जो राज्य सरकार ने अब तक उपलब्ध नहीं कराई, जिससे परियोजना अटकी हुई है.
2026 को लेकर राजनीतिक संदेश
उन्होंने दावा किया कि पुरुलिया सहित पूरे राज्य में जनता बदलाव चाहती है और 2026 के चुनाव में ममता सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है.
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