आसनसोल : देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान कोल इंडिया के करीब सवा तीन लाख कोलकर्मियों का दसवां वेतन समझौता का बकाया एरियर राशि भुगतान को लेकर कोल इंडिया ने आदेश जारी कर दिया है.
कोल इंडिया के जीएम (पीएंडआईआर) के हस्ताक्षर से निकले इस पत्र में आगामी 15 जून के पहले सभी कोलकर्मियों के बकाया एरियर राशि भुगतान करने को लेकर कोल इंडिया की सभी अनुषांगिक कंपनियों को निर्देश दिया गया है.
मालूम हो कि कोल इंडिया के नये चेयरमैन एके झा ने पूर्व में ही यूनियन नेताओं को संकेत दिया था कि जून माह में वेतन समझौता दस का एरियर भुगतान कर दिया जायेगा. वहीं अधिकारियों को 2016-17 यानि एक साल के पीआरपी को भी कोल इंडिया बोर्ड ने पिछली बैठक में ही स्वीकृति दे दी है. फिलहाल बकाया एरियर राशि में 70 फीसदी ही भुगतान का आदेश दिया गया है.
70 फीसदी भुगतान होने से कोलकर्मियों को न्यूनतम दस हजार रुपये से लेकर अधिकतम सवा लाख रुपये तक मिलेंगे. हालांकि मजदूर संगठन से जु़डे नेताओं ने इसपर कुछ आपत्ति भी दर्ज करायी है. एटक नेता व जेबीसीसीआई सदस्य लखनलाल महतो ने कोल इंडिया प्रबंधन को लिखे पत्र में मांग किया है कि दसवां वेतन समझौता की अवधि में जो भी कोलकर्मी रिटायर हुए है उन्हें 70 फीसदी के बजाय एकमुश्त बकाया एरियर राशि का भुगतान सुनश्चिति किया जाये.
15 माह का मिलना है एरियर
कोयलाकर्मियों (गैर अधिकारियों) को 15 माह का एरियर मिलना है. 1 जुलाई 2016 से वेतन समझौता दस प्रभावी है. समझौते के बाद नया वेतनमान अक्तूबर 2017 से मिलना शुरू हुआ था. 15 माह के एरियर में से एक बार 51 हजार रुपये बतौर एडवांस मिला था. बताया गया कि 15 माह के एरियर में से 51 हजार रुपये को एडजस्ट (समायोजित) कर भुगतान किया जायेगा.
