कोलकाता: बर्दवान विस्फोट की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच कराने की मांग पर ठंडी प्रतिक्रिया जताते हुए शिक्षा मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने सीआईडी की जांच पर भरोसा जताया और विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह मामले में प्रशासन के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
श्री चटर्जी ने तपसिया स्थित पार्टी मुख्यालय में कहा – हमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर पूरा विश्वास है. हमने कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए हमे एनआइए की सलाह की जरूरत हो. श्री चटर्जी से पूछा गया कि वह ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि दो अक्तूबर को हुए विस्फोट में एनआइए जांच की जरूरत नहीं है. इस पर उन्होंने कहा कि एनआइए के अधिकारियों ने विस्फोट वाले स्थान का दौरा किया था और उन्हें हर सूचना मुहैया करवायी गयी थी. यह पूछे जाने पर कि राज्य सरकार एनआइए की जांच क्यों नहीं चाहती तो उन्होंने कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं. प्रशासन पर हमारा पूरा विश्वास है. पुलिस की भूमिका सराहनीय है.
चूंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसिया इसे गंभीरता से देख रही हैं. उन्होंने कहा कि माकपा, भाजपा और कांग्रेस आपस में मिल कर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में विकास हो रहा है, लेकिन ये पार्टियां उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं. राज्य की जनता तृकां के साथ है. तृणमूल कांग्रेस जनतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विरोधी पार्टियां किसी भी मुद्दे को लेकर कभी दक्षिण बंगाल व कभी उत्तर बंगाल में विरोध प्रदर्शन व जुलूस निकालती रहती हैं.
एनआइए जांच की मांग पर भाजपा ने निकाला जुलूस
कोलकाता: बर्दवान कांड की एनआइए से जांच की मांग पर भाजपा ने राज्य भर में प्रदर्शन किया. प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राहुल सिन्हा के नेतृत्व में बर्दवान में जुलूस निकाला गया. वहीं महानगर में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक जुलूस निकला. जुलूस में प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वप्रिय राय चौधरी सहित अन्य नेता उपस्थित थे.
बर्दवान में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस एनआइए मामले की जांच
इसलिए नहीं करवाना चाहती, क्योंकि आतंकवादियों के साथ उनके संबंधों की पोल खुल जायेगी. इसीलिए राज्य सरकार को सीआइडी जांच करा कर मामले को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए.