UP Solar Yojana 2026: उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर बड़ी राहत बन सकता है. PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त सहायता भी मिलती है. यूपी में 2 किलोवाट तक के आवासीय सोलर सिस्टम पर दोनों सब्सिडी को मिलाकर ₹90,000 तक का लाभ मिल सकता है.
90 हजार तक कैसे मिलेगा लाभ?
UPNEDA के अनुसार आवासीय उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता पहले 2 किलोवाट तक ₹30,000 प्रति किलोवाट है. यानी 2 किलोवाट सिस्टम पर केंद्र से अधिकतम ₹60,000 की सहायता बनती है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ₹15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देती है. इस तरह 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर कुल सहायता ₹90,000 तक पहुंच सकती है.
1 किलोवाट पर कितना लाभ?
1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र की ओर से ₹30,000 और यूपी सरकार की ओर से ₹15,000 की सहायता के हिसाब से कुल लाभ ₹45,000 तक हो सकता है. वहीं 2 किलोवाट सिस्टम पर कुल लाभ ₹90,000 तक पहुंचता है.
3 किलोवाट लगवाने पर क्या होगा?
केंद्र की सहायता 3 किलोवाट तक बढ़ती है, लेकिन पहले 2 किलोवाट के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट और तीसरे किलोवाट के लिए ₹18,000 की दर लागू होती है. इस तरह केंद्र की अधिकतम सहायता ₹78,000 तक है. यूपी की अतिरिक्त राज्य सहायता अधिकतम ₹30,000 तक है. इसलिए पात्रता और सिस्टम क्षमता के अनुसार कुल लाभ की गणना करनी चाहिए.
सोलर लगवाने से बिजली बिल में कितनी राहत?
UPNEDA के सोलर पोर्टल पर दिए उदाहरण के मुताबिक 2 kWp सिस्टम की अनुमानित लागत ₹1.20 लाख और केंद्र व राज्य की कुल सब्सिडी ₹90,000 बताई गई है. उसी उदाहरण में नेट लागत करीब ₹30,000 और अनुमानित मासिक उत्पादन करीब 270 यूनिट बताया गया है. हालांकि वास्तविक उत्पादन धूप, छत की स्थिति, सिस्टम की क्षमता और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. यानी सोलर सिस्टम लगने के बाद बिजली की जरूरत का एक हिस्सा घर की छत से ही पूरा किया जा सकता है. इससे लंबे समय में बिजली खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
UPNEDA की योजना पुस्तिका के मुताबिक मीटर वाले आवासीय उपभोक्ता और पात्र RWA/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी योजना का लाभ ले सकते हैं. सब्सिडी के लिए योजना के नियमों के अनुसार पात्र सोलर मॉड्यूल और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन के लिए किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है. PM Surya Ghar के राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. UPNEDA ने भी योजना के लिए इसी राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करने की जानकारी दी है.
आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
PM Surya Ghar का आधिकारिक आवेदन पोर्टल
आवेदन के बाद उपभोक्ता को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार DISCOM की मंजूरी/फीजिबिलिटी, अधिकृत वेंडर का चयन, सोलर सिस्टम की स्थापना, निरीक्षण और नेट मीटरिंग जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है. इसके बाद पात्रता पूरी होने पर सब्सिडी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.
फर्जी एजेंटों से रहें सावधान
सरकार की सब्सिडी का फायदा लेने के चक्कर में किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें. UPNEDA के अनुसार योजना में अधिकृत वेंडरों के माध्यम से रूफटॉप सोलर लगाने की व्यवस्था है. इसलिए वेंडर का विवरण आधिकारिक पोर्टल पर जांचने के बाद ही आगे बढ़ें.
आवेदन से पहले ये बातें जरूर जान लें
आपके घर में वैध मीटर वाला पात्र आवासीय बिजली कनेक्शन होना चाहिए.
छत पर पर्याप्त धूप वाली जगह होनी चाहिए.
अधिकृत वेंडर से ही सिस्टम लगवाएं.
सब्सिडी के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को नकद पैसा न दें.
आवेदन और सब्सिडी की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल के जरिए ही पूरी करें.
मदद चाहिए तो यहां करें संपर्क
UPNEDA ने सूर्य घर हेल्पलाइन नंबर 155243 जारी किया है. आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसकी सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक है. शिकायत के लिए 1800-180-0005 नंबर भी दिया गया है.
क्या सच में हर घर का बिजली बिल शून्य हो जाएगा?
यह समझना जरूरी है कि ‘मुफ्त बिजली’ का मतलब हर घर का बिजली बिल हमेशा शून्य होना नहीं है. सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली, घर की खपत, सिस्टम की क्षमता, नेट मीटरिंग और अन्य परिस्थितियों के आधार पर वास्तविक बचत अलग-अलग होगी.
लेकिन जिन परिवारों का बिजली बिल लगातार आता है और जिनके घर की छत पर पर्याप्त धूप उपलब्ध है, उनके लिए योजना बिजली खर्च कम करने का बड़ा अवसर हो सकती है.
सबसे जरूरी बात
अगर आप यूपी में रहते हैं और अपने घर की छत पर सोलर लगवाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आधिकारिक PM Surya Ghar पोर्टल पर अपनी पात्रता और उपलब्ध विकल्प जांचें. 2 किलोवाट तक के आवासीय सिस्टम पर केंद्र और राज्य की सहायता मिलाकर ₹90,000 तक का लाभ मिल सकता है.
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