UP Pollution: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर विस्तृत बैठक की. इसमें उत्तर प्रदेश के एनसीआर से जुड़े आठ जिलों में प्रदूषण रोकने की तैयारियों की समीक्षा हुई. नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर सहित संबंधित जिलों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभागों की जिम्मेदारियों, कार्ययोजना और निगरानी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई.
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर फोकस
बैठक में वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के उपायों पर भी चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुराने वाहनों, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक बसों और प्रदूषण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता की जानकारी दी. एग्रीगेटर वाहनों के संचालन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर भी विचार किया गया. अधिकारियों को व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने और नियमों के पालन की निगरानी मजबूत करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए.
उद्योगों की निगरानी और धूल नियंत्रण की तैयारी
औद्योगिक प्रदूषण को लेकर बताया गया कि प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और एयर पॉल्यूशन नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं. बाकी उद्योगों में इन्हें लागू कराने की प्रक्रिया जारी है. बैठक में सड़कों और निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल रोकने के लिए मैकेनाइज्ड क्लीनिंग तथा डीप क्लीनिंग पर चर्चा हुई. ठोस कचरा और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियमों को प्रभावी बनाने पर सहमति बनी.
लखनऊ का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शानदार प्रदर्शन
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने पहला स्थान प्राप्त किया है. केंद्रीय मंत्री ने आगरा सहित अन्य शहरों के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में लक्ष्य से अधिक पौधे लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी. इससे प्रदूषण कम करने, हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संदेश मिला.
63 छोटे शहरों में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी
एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। हरियाणा और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की गई है. राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा प्रस्तावित है. पराली प्रबंधन के लिए कृषि मंत्रालय कृषि मंत्रियों से समन्वय कर रहा है. 63 छोटे शहरों के निकायों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए.